धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न राप्रपाको माग (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं : कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।पार्टीको बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले बिगतको अनुभव र वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै गलत नीति, मार्गचित्र त्रुटिहरु सच्याउने तर्फ गंभीरतापूर्वक सोच्न सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
बैठकले एकता महाधिवेशनबाट पारित बैचारिक मान्यतामा आधिरत रहेर समान बिचारधारा रहेका दलहरुसंग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अध्यक्ष थापालाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय भएको पनि प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकका निर्णयको पूर्णपाठ यस्तो छः
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा असोज २ र ३ गते काठमाण्डौमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक विविध महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले
१. पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाद्धारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
२. नेपालको संबिधान २०७२ जारि भएको तीनबर्ष पुरा भएको छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लागु भएको एघार बर्ष भयो । संघीय संरचना समेत कार्यान्वनमा आईसकेको छ । नयां संबिधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुंदैछ । संबिधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक बिकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको थियो ।
तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूतिगर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अभावका कारण करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । गरीब र धनीबिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुलआय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ ।
संगठित र योजनाबद्ध धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रि«य पहिचान संकटमा पार्दैछ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ । देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको छ । बिदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमीमा बिगतको अनुभव र वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै गलत नीति, मार्गचित्र त्रुटिहरु सच्याउने तर्फ गंभीरतापूर्वक सोच्न सम्बद्ध सबै पक्षमा राप्रपा आह्वान गर्दछ । आज देशले संबिधान दिवस मनाईरहेको अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गर्न समेत राप्रपा आग्रह गर्दछ ।
नेपालको संबिधानमा कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नरहेको, पूर्ण बिचार स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको, फरक बिचार बोकेको कारण पार्टी प्रतिबन्धनहुने व्यवस्था रहेको, प्रत्येक पांच बर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था कायम रहेको तथा जनताको अभिमतबाट संबिधान संशोधनको सरल र लचकतापूर्ण प्रावधान रहेको हुंदा राप्रपाले वर्तमान संबिधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको तथ्य सर्वविदित छ । संबिधानलाई उपयोग गर्दै संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्दै जनताको बिश्वास जितेर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सशक्त स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणालीको मान्यता स्थापितगर्ने रणनीति राप्रपाले अबलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीति भविष्यमा पनि कायम रहने यो बैठक पुनर्पुष्ठि गर्दछ ।
३. एकता महाधिवेशनबाट पारित बैचारिक मान्यतामा आधिरत रहेर समान बिचारधारा रहेका दलहरुसंग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय गर्दछ । समान विचारधारा भएका र विगतमा सँगै काम गरेका व्यक्ति, समुह र दलहरुलाई एकतामा आउन राप्रपा आब्हान गर्दछ । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने विवाद र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टी एकतामा आउन राप्रपा आब्हान गर्दछ ।
४. मुलुकमा केही समययता कहालिलाग्दो ढंगबाट बढिरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार र नागरिक असुरक्षाप्रति राप्रपा चिन्ता व्यक्तगर्दछ । कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरिएको घटनाका दोषीलाई घटना भएको दुई महिना पुग्नलाग्दासम्म पनि पत्ता लगाउन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार असफल भईरहेको छ । नक्कली अपराधी खडा गर्ने, घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने र घटनालाई ढाकछोप र लुकाउने कार्यमा राज्यसंंयन्त्रको प्रयोग हुनु दूभाग्र्यपूर्ण छ ।
राप्रपा बैठक कञ्चनपुर घटना र महिला हिंसाका सवै घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी पीडित परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिन र जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
५.आमजनताको वीचमा प्रयाप्त बहस र छलफल नै नगरी तथा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विना कायम गरिएको संघीय संरचनाको दुष्प्रभाव र विकृति देखिन थालेको छ । एकातिर संघीयता कार्यान्वयनको लागि अरबौं विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जनतामाथि जवरजस्ती थोपारिएको करको बोझले गर्दा नेपाली जनजिवन आक्रान्त र अस्तव्यस्त बन्नपुगेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाइएका अस्वाभाविक दोहोरो तेहोरो करको परिणाम स्वरुप न्यून एवं निश्चित आय भएका सर्वसाधरण जनतालाई जिवन धान्न कठिन भएको छ । साथै उद्योग, बाणिज्य एवं अन्य व्यवसाय र पेशागत क्षेत्रहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसर्थ, जनतालाई कष्ट दिने अब्यवहारिक र अवैज्ञानिक कर तत्काल खारेज गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. नेपाली नागरिकता भएका तर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आवश्यक प्रवन्ध गर्न निर्देशन दिएकोमा राप्रपा स्वागत गर्दछ । राप्रपाले २०७० को निर्वाचन घोषणापत्रमा मताधिकारको व्यवस्था गर्ने बिषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सोही मर्म अनुसारको आदेश दिएकोमा राप्रपा सन्तोष व्यक्त गर्दछ ।
तर मताधिकार जस्तो गम्भिर र संवेदनशील बिषयमा यस सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्दा सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा गरिनु पर्दछ ।
७. राप्रपाले सञ्चालन गरिरहेको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना जनजागरण अभियानलाई प्रदेश नं. १ र गण्डकी प्रदेश बाहेक बाँकीप्रदेश र देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै पार्टीको संगठन बिभागले आगामी मंसीर भित्र थप पचास हजार नयाँ सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने लक्ष्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
