डा. बाबुराम भट्टराईको खुलासा : यसकारण भारतले लगाएको थियो ‘अघोषित नाकाबन्दी’
काठमाडौं : नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराख्न भारतीय दबाब आएको खुलासा गरेका छन् । त्यसबखत संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले भारतीय संस्थापन पक्षका उच्चस्तरका व्यक्तिबाटै त्यस्तो सन्देश आएको बताएका हुन् ।
‘भारतका दुईटा चासो थिए’, पत्रकार बसन्त बस्नेतको ‘७२ को विस्मय’ पुस्तक विमोचन समारोहमा शनिबार बोल्दै भट्टराईले भने, ‘एउटा धर्म निरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, अर्को ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने ।’ फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ले तयार पारेको थियो ।
सोही कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने भारतीय दबाब रहेको भट्टराईको संकेत थियो । भारतीय चाहनाविपरीत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी हुनुअघि भारत भ्रमण गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संविधानमा भारतको असन्तुष्टि खुलासा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘दुई दिनअघि नै संविधानमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । हस्ताक्षर भइसकेपछि यहाँ आएर असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ थिएन’, भट्टराईले भने ।
पत्रकार बस्नेतले ‘७२ को बिस्मय’ पुस्तकमा संविधानमा भारतको असन्तुष्टि, त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी, मधेसी आन्दोलन र मधेसी जनताले संविधानमा खोजेको स्वामित्वको विषय समटेका छन् । त्यसै प्रसंगमा भट्टराईले संविधानमा भारतको असन्तुष्टि रहेको कुरा आइरहे पनि केमा असन्तुष्टि थियो भन्ने नआएको बताउँदै आफूसँग भएको सन्देश खुलासा गरेका हुन् ।
भट्टराईले भारतले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै मधेसी नेतालाई धेरै विश्वासमा नपर्न आग्रहसमेत गरे । ‘भारतको सम्बन्ध जहिले पनि केन्द्रमा केही शासकसँग मात्रै हुने गर्छ, उसले कसैलाई मायाबाट होइन, आफ्नो स्वार्थबाट हेर्ने गर्छ, मधेसी नेता साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने । संविधानमा मधेसी मागको सम्बोधन नभएकोमा भट्टराईको समेत असन्तुष्टि थियो । त्यतिबेला संसद् छाडेर उनले मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसअघि बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले समावेशीको माग उठाइरहँदा आफूहरूलाई विखण्डनकारीको आरोप लाग्ने गरेको दुखेसो गरे । ‘मधेस केन्द्रको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुन चाहेको छ, यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन रहिरहन्छ’, चेतावनी शैलीमा उनले भने, ‘तराई–मधेसका जनता अहिले पनि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।’
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान संशोधन माग गर्ने र संविधान जारी गर्ने दललाई एक भएर अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘यो उपयुक्त अवसर हो, संविधान संशोधनको माग गर्ने र संविधान जारी गर्ने दल एक भएर अघि बढ्न उपयुक्त समय आएको छ’, यादवले भने, ‘दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर नयाँ सहमतिको बाटो खन्नुपर्छ ।’
नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले पुस्तकमा भनेजस्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान जारी भएको नभई ५ वर्ष ८ महिना लगाएर आएको बताए भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ । ‘यो संविधान पूर्ण सहमति र प्रक्रियाका साथ जारी भएको हो, हतार गरेर आएको होइन’ नेम्वाङको भनाई थियो ।
