पैतृक सम्पतीमा अब छोरा सरह नै छोरीलाई पनि अधिकार
काठमाडौं : विवाह पश्चात पनि अब छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउने भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐनले अब छोरीलाई पनि अंशबण्डाको समान हकदार बनाएको हो । यसअघि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमै पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा अन्य कानुनहरु उदार बन्न नसक्दा छोरीहरुले अंश पाउन सकेका थिएनन् । खासगरी समाजमा ब्यप्त दाइजो प्रथालाई उन्मुलन र ब्यवस्थित गर्न छोरीलाई पनि पैतृक सम्पतीमा छोरा जस्तै बराबर अधिकार दिइने कनून बनायएको हो ।
संहिताको परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै अंशियार मानिने उल्लेख छ । साथै दफा २०६ ले सबै अंशियारको हक समान रहने छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले पनि ३५ वर्षको उमेरसम्म बिहे नगरेका छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई २०५९ सालमा संशोधन गरेर छोरा र छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था गरेपनि विवाहितले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
दाइजो दिन जति नै सम्पत्ति खर्च गरे पनि समाजले छोरीलाई अंश दिने विषय अझै पनि सहज ठान्न सकेको छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानले छोरीले पनि अंश पाउने उल्लेख गरेको भए पनि त्यस बमोजिमको हक दावी गर्दै अंश लिने छोरीहरु भने कम देखिए । अहिलेसम्म पनि एकाध बाहेक कुनै पनि बाबुआमाले छोरीलाई अंश दिने चलन छैन । उजुरी नै दिएपनि छोरीलाई अंश दिलाउने कानुनहरु यस अघि पर्याप्त थिएन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको बराबर हक लाग्ने व्यवस्था गर्यो । तर त्यसका लागि आवश्यक प्रचलित कानुनहरु संशाेधन नहुँदा छोरीले छोरा सरह अंश पाउने स्थिति अहिलेसम्म हुन सकेन । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले पुराना कानुनमा भएका बाधाहरुलाई सल्टाएको छ । संहिताले अंशमा छोरीहरुको पनि समान हैसियत कायम गरिदिएको छ । छोरा र छोरीलाई कुनै विभेद नगरी पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश दिनुपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको हो ।
लैङि्गक समानता कायम गर्न तथा लैङिगक हिंसा अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था मुलुकी ऐनमै गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले बताउनुभयो । यो ऐनले विवाहिता छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गरेको हो । अहिले ऐनमा छोरालाई मात्रै अधिकार दिने व्यवस्था गरेका ठाउँमा छोरी शब्द पनि थपेको छ । साथै अविवाहिता छोरी भन्ने शब्द हटाएर सगोलकी छोरी (अंशियार) भन्ने शब्द राखेको छ । २०४७ सालपछि छोरीलाई पनि समान अंश दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई पनि अंश दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन यसअघि पटकपटक निर्देशन तथा फैसला गर्दै आएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब छोरीलाई दोहोरो अंश मिल्ने देखिन्छ । बिहे गरेको छोरीलाई पनि अंश दिने भनेसँगै जन्म घर अर्थात माइती पक्षबाट अंश पाउने निश्चित छ नै सँगै सोही ऐनमा श्रीमानकाे तर्फबाट पनि अंशियार रहने देखाएको छ । यसले छोरीलाई माइती पक्ष र श्रीमान पक्ष दुवैतर्फबाट अंश पाउने निश्चित गरिदिएको हो ।
त्यस्तै संहिताले अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र उनले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानेर अंश भाग छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतीबाट जन्मेका छोरा, छोरीले पनि अंश पाउने संहिताले व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा २०७ मा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतीबाट जन्मिएका छोरा छोरीले त्यस्ता बाबु आमाबाट अंश पाउनेछन् ।’
