नयाँ आर्थिक वर्षसँगै भत्ता काटिएपछि संसदका कर्मचारी रुष्ट
काठमाडौं : संसद सचिवालयले बिगतमा दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक खाजा खर्च कटौती भएपछि संघीय संसदका कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्। संघीय संसदका कर्मचारीले तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६ सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च पाउँदै आएका थिए। सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै वैशाख २७ गते प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले संसदलगायत सबै निकायको प्रोत्साहन भत्ता एकमुष्ट कटौती गरेपछि कर्मचारी रुष्ट बनेका हुन्।सरकारको निर्णयसँगै संसद विशेष सेवा भएका त्यहाँ दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता निरन्तर हुनु पर्ने लबिङ गर्दै आए पनि माग सुनुवाइ नभएपछि संघीय संसदका कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेका हुन्। उनीहरुले कार्यालय समय (९-५ बजे) भित्र मात्र काम गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नियमित कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त काम गर्ने जनाउ सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना लगायतलाई दिएका छन्। विशेष गरी दिउँसो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने भएकाले बिहान विषयगत समितिको बैठक बस्ने गरेको छ। अतिरिक्त सुविधा नपाए बिहानैदेखि कार्यालय आउन नआउने बताउन थालेका छन्।
मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक धमाधम समितिमा छलफल गर्नुृपर्ने बेला कर्मचारीले बिहान काम नगर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना तथा संसदसँग सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बनेका छन्। स्रोतका अनुसार अतिरित्त समय काम गर्नेलाई कुनै न कुनै तरिकाले सुविधा थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले प्रोत्साहन भत्ता निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं । तर, सुनुवाइ भएको छैन।’ विशेष गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो बस्ने भएकाले बिहान विषयगत समितिको बैठक राख्ने गरिएको छ । संघीय संसदमा स्थायी र करार गरी झण्डै तीन सय ५० जना कर्मचारी छन्।
महालेखा परीक्षकले अर्थको स्वीकृति विना संसदका कर्मचारीले भत्ताका नाममा लिएको ठूलो रकम बेरुजुमा राख्दै वितरण नगर्न भनेको थियो । प्रोत्साहन भक्ता र दैनिक खाजा खर्च कटौती भएपछि कर्मचारीले पाउँदै आएको तलब आधाभन्दा कम भएको छ । स्रोतका अनुसार १२ हजार ९ सय ८० तलब स्केल भएका सहयोगी स्तरका एक कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता र खाजा खर्चसहित ४१ हजार भन्दा बढी पाउँदै आएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको पहलपछि संसदका साथै अर्थ मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका न्याय समूहका कर्मचारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंकलगायत निकायका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको छ ।
पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि २०६५ सालमा संविधान निर्माणका लागि दिनरात खट्नु पर्ने भन्दै तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङकै पहलमा प्रोत्साहन भक्ता दिन सुरु भएको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै कटौती भए पनि दबाबका भरमा असारमसान्त सम्म संसदका कर्मचाररीले प्रोत्साहन भत्ता लिँदै आएका थिए ।
