प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिनापछि प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयतासम्बन्धी विषयको समन्वय गर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यथासक्य छिटो परिषद् बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए । परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ । दुई तहका सरकारबीच ठूला राजनीतिक समस्या नदेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजिएको, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र प्रदेशसभा सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको जस्ता विषयमा पटक-पटक गुनासा पोख्दै आएका छन् । परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बैठकले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कार्यविधिसमेत बनाउने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशले भोगिरहेका समस्या बुझ्नका लागि साउन तेस्रो साता सचिवको नेतृत्वमा तीनवटा टोलीलाई सातै प्रदेशमा पठाएको थियो । सचिवहरू लक्ष्मणप्रसाद मैनाली प्रदेश १ र २, लालशंकर घिमिरे प्रदेश ३ र ४ तथा केदारबहादुर अधिकारी प्रदेश ५, ६ र ७ मा पुगेका थिए । सचिव नेतृत्वको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा योजना आयोगका एक/एक जना सहसचिव पनि थिए ।
