अन्ततः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सघाउन मधेसी मोर्चा सहमत
काठमाडौं । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि नै मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बारेमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
तीनै पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार बिहान भएको छलफलपछि सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै सहमति गर्न कांग्रेस र माओवादी सफल भएका छन् ।
सहमतिपछि मात्र प्रचण्डको उम्मेदवारीमा मोर्चाले समर्थन जनाएको छ । मधेस तथा आदिवासी जनजातीले राखेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।
मोर्चाका नेता लक्ष्मर्णलाल कर्णले तीनबुँदे सहमति भएको र गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनमा सघाउने बताए । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घट्नाहरुको बारेमा छानबिन गर्न न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने र प्रदेशको सिमांकनलगायतका विषयलाई संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमतिपछि मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मत हाल्ने भएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको मतदान भएकोले त्यसअघि नै मधेससँग सहमति गरेर मधेसीसहितको गठबन्धनको मत आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र माओवादी आइतबारदेखि नै आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा क्रियाशिल भएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मोर्चाबाट महन्थ ठाकूरलगायतका नेताहरु सहभागी थिए। मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको चुनावअघि नै मधेस मागलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि कांग्रेस र माओवादी सहमतिको कसरतमा जुटेका हुन् ।
………………………..
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा बन्ने सरकारलाई सघाउन मधेसी मोर्चा सहमत भएको छ । सोमबार राति अबेरसम्म बसेको दुईपक्षीय बैठकले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
सीमांकन, नागरिकतालगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न अब बन्ने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मधेस आन्दोलनक्रममा मृतक तथा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कांग्रेस, माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू तयार भएपछि मोर्चासँग सहमति नजिकिएको बैठक स्रोतले जनायो ।
सहमतिअनुसार मोर्चाले तत्काललाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पक्षमा मतदान गर्ने र सरकार गठनमा सघाउनेछ । सरकारमा भने केही समयपछि मात्रै सहभागी हुने समझदारी छ ।
कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य रमेश लेखकका अनुसार सोमबारको छलफल एकदमै सकारात्मक रहेकाले मंगलबार त्यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका यादवका अनुसार सहमतिका बुँदाहरू भने मंगलबार कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका शीर्षस्थ नेताको हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
कांग्रेस, माओवादीको व्यवहार तथा संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया हेरेर मात्र सरकारमा सामेल हुने/नहुनेबारे निर्णय गर्ने मोर्चा नेताहरूले बताएका छन् ।
असोज पहिलो सातासम्म संविधान संशोधन प्रक्रियाको काम पूरा गरेर व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक पेस गरिसक्ने मोर्चाको माग रहेको रामसपाका महासचिव केशव झाले बताए।
उक्त सहमतिपछि बुधबार बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद्मा मतदान हुँदा मोर्चाका सांसदले दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने बाटो खुलेको छ । मोर्चामा आवद्ध दलसँग ४२ सांसद छन् ।
कार्यदलले तयार पारेको सहमतिका बुँदामा भने तीनै पार्टीका शीर्षस्थ नेताले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले मस्यौदा गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान हुनुअघि नै सहमति पत्रमा शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ।
मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नेगरी दुई दिनअघि कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका तीन/तीन नेता सम्मिलत कार्यदल गठन गरिएको थियो ।