सुनुवाई समितिले हस्तक्षेप गरेको डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनको आरोप
काठमाडौँ : नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले संसदीय सुनुवाई समितिका पछिल्ला गतिविधिवाट न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित दुवै निकायको निर्णयलाई समेत चुनौती दिदै सुनुवाई समितिले अधिकार क्षेत्र भन्दा बढी चलखेल गर्न खोजेको डिएलएको ठम्याई छ ।
डिएलएले विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै संवैधानिक र कानूनी सिमाभित्र रहेर सुनुवाईका क्रममा उठेका विषयहरूको अविलम्ब निरुपण गर्न माग गरेको छ । डिएलएका महासचिव खेमराज पोखरेल र नवनिर्वाचित महासचिव लक्ष्मीदेवी रावल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परेका दिपकराज जोशीको सुनवाई प्रकृया यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
वि.सं.२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिश नियुक्तिहुनु पुर्व उनले संसदीय सुनवाई पार गरी नियुक्ति भएको तथ्य पनि डिएलएले स्मरण गराएको छ । उक्त सुनवाईबाट निरोपण भई सकेका कतिपय बिषयका सम्बन्धमा समेत अतिरञ्जित ढङ्गले पुनः प्रश्न उठाइनु स्वभनिय नभएको डिएलएको ठम्याई छ । “सार्वजनिक ओहोदामा रहने व्यक्तिका वारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ जनताले थाहा पाउनुपर्दछ, तर संविधानले कोरेको सिमाभन्दा माथी कुनै पनि निकाय रहन सक्दैन,” विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको संरक्षण गर्न सार्वभौम संसदीय सुनवाई समितिले जिम्मेबारपूर्ण निर्णय गर्ने डिएलएले अपेक्षा गरेको छ । सुनवाई समितिका सदस्यहरुले दिएको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरुका सम्बन्धमा समेत नेपाल डेमोक्रेटीक लयर्स एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
निर्णय प्रकृयामा रहेको संवेदनशील विषयमा समितिकै सदस्यले हल्का टिप्पणी गर्नुका साथै पार्टी र सरकारको प्रत्यक्ष दबाब देखिनुले गम्भीर प्रश्नहरू उव्जेको डिएलएको टिप्पणी छ । कतै यो एउटा घटनालाई आधार बनाएर स्वतन्त्र न्यायलयमाथी नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि डिएलएले उठाएको छ ।
प्रधानन्यायधिश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुने ब्यक्तिका सम्बन्धमा आएका गैर जिम्मेवार अभिब्यति र सुनवाई समितिको अनिर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जनतामा रहेको न्यायालय प्रतिको आस्थामा कुठाराघात हुने अबस्था नआओस भन्नेतर्फ सचेत हुन आह्वान गरिएको छ ।
