सिमेन्ट उद्योगलाई बन्द गर्न र उखु किसानलाई उचित मूल्य दिन सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, १० असार : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले मानवबस्तीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई बन्द गर्न , तराईको सम्भावित बाढी नियन्त्रण र उखु किसानलाई उचित मूल्य दिनुपर्ने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
नेकपाका शान्ता चौधरीले दाङ जिल्लामा मानवबस्तीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई त्यहाँबाट हटाउन वा बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपाकै विरोध खतिवडाले मकवानपुरको मनहरी–४ मा आरक्ष प्रभावित ३०० घरपरिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
नेकपाका श्यामकुमार श्रेष्ठले रामेछापलगायतका जिल्लामा सवारी साधन आवागमनका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका अतहरकमाल मुसलमानले सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नहुनेतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाका आशाकुमारी विकले बझाङ जिल्लामा भएको चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसा र दुव्र्यवहारमाथि कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने÷नगर्नेबारेमा सरकारका मन्त्रीहरुबीच नै मतभेद सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
सांसदहरु उमाशंकर अरगरिया, सञ्जयकुमार गौतम, घनश्याम खतिवडाले विशेष समयमा भाग लिनुभएको थियो । बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बृन्दा पाण्डेले प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकको लास महिनौँसम्म रहेको विषयमा जानकारी दिन सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका लक्ष्मी परियारले भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सारेर आफ्ना सांसदहरुलाई नयाँ नयाँ योजना बाँड्न लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
सो पार्टीका बहादुरसिंह लामाले आवश्यक कागजात नहुँदा नुवाकोटामा छुट भएका भूकम्प प्रभावितको नाम थप गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले तराईको बाढी नियन्त्रण, किसानको उखुको उचित मूल्य निर्धारण र भुक्तानीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरु विष्णु शर्मा, शान्ति पाख्रिल, विमला विश्वकर्मा, सत्य पहाडी, सरलाकुमारी यादव, सरिताकुमारी गिरी, सरिता न्यौपाने, सीताराम महतो, सुजाता परियार, हरिराज अधिकारी, हीरा गुरुङ, हृदयेश त्रिपाठी, ज्ञानकुमारी छन्त्यालले शून्य समयमा भाग लिनुभएको थियो ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफलको कार्यसूची छ । (रासस)
