प्रदेश नं १ को कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट विनियोजन
विराटनगर : प्रदेश नं १ को सरकारले कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, सडक र जलविद्युत् क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन रु ५२ अर्ब, ५० करोड ९४ लाख रहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको ४८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बढी जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटको केन्द्रबिन्दुका रुपमा कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट बेरोजगारी समस्याको समाधान गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्न भूउपयोग नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तथा बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नका लागि कृषिलाई पूर्णरुपमा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन गरौँ, प्रदेश समृद्ध बनाऔँ’ उद्देश्यका साथ बाँझो जमीनलाई उपयोग गर्न करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणालीलाई विकास गर्ने नीति लिएर कृषि पेशामा आकर्षित गर्नका लागि ‘कृषि अनुदान कोष’को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नं १ को १४ वटा जिल्लामध्ये हिमाली क्षेत्रका रुपमा रहेको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको विकास गर्नुका साथै चिया, अलैँची, रुद्राक्ष र अदुवाको उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्रदेशभित्र ‘एक कृषि सहकारी, एक उत्पादन’ कार्यक्रम तथा न्यूनतम १० बिगाहा जमिनभन्दा बढीलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी–निजी साझेदारीमा धुलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै तराईको हुलाकी राजमार्ग, झापाको दक्षिणी भेगको केचनादेखि सुनसरीको भण्टाबारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गरी उक्त क्षेत्रमा तरकारी र अन्न उत्पादनको माध्यमबाट पाँच वर्षभित्र सो क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषकलाई खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, प्रदेशभित्र मत्स्य उत्पादन कार्यक्रलाई अघि बढाइने, माछाका भुरा उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गरिने, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन गाईभैँसी पाल्ने किसानका साथै बाख्रा, खसी, बोका, राँगा र बंगुरपालन गर्ने किसानलाई मापदण्डका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।
