सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका लागि मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च दिने
जनकपुरधाम : प्रदेश २ का प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च दिने भएको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यले स्वकीयसचिवको तलबसहित एक लाख आठ हजार पाँच सय मासिक तलबभत्तास्वरूप पाउने भएका छन्। यसबाहेक दैनिक बैठकभत्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
पारित सेवा सुविधा विधेयकअनुसार, प्रतिमहिना प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारिश्रमिकबापत ५३ हजार, सञ्चार सुविधामा तीन हजार, आवास सुविधामा १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तमा पाँच हजार र बिजुली धाराबापत दुई हजार मासिक खर्च पाउने व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ।
सबै खर्च जोड्दा प्रदेश सरकारको मासिक एक करोड १६ लाख नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ सांसदहरूले तलबभत्ता तथा विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पाउनेछन्। प्रदेश २ को संसद्मा एक सय सात सदस्य छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो सहजताका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभागीय कामहरू सहज बनाउन सदनबाट पद थप गरी स्वकीय सचिव राख्ने नीति पारित गरेका हुन्। विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ। स्वकीय सचिवलाई शाखा अधिकृतसरह सेवासुविधा दिने नीति बनाइएको छ। ती स्वकीय सचिवले मासिक ३० हजार पाँच सय तलब पाउनेछन्। तर, प्रदेश १ मा भने नायब सुब्बासरह स्वकीय सचिव राखिएको छ। प्रदेशसभा सचिवाय सचिव केदारप्रसाद पनेरूले प्रदेश १ मा प्रदेशभा सदस्यहरूका लागि नायब सुब्बासरह स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए। त्यसमा पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यता प्रदेश ३ मा भने प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिव नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने प्रस्ताव गरिएको छैन। प्रदेश २ मा सांसदहरू पाल्न मात्रै प्रदेश सरकारको वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सेवासुविधामा बढी प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसको तुलनामा अन्य प्रदेशमा निकै कम सुविधा राखिएको छ। सदनले सर्वसम्मत पास गरिसकेको हुनाले यसमा कर्मचारीहरूले असहमति जनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सचिवहरू बताउँछन्।
विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले स्वकीय सचिव राखेको अर्थमन्त्री विजय यादवले बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको आरक्षण कोटाबाट आएका सदस्य शिक्षित नभएकाले उनीहरूको सहजताका लागि स्वकीय सचिव व्यवस्था गरिएको हो।’ जहाँ पनि स्वकीय सचिव राखिने व्यवस्था रहेको हुनाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव राखिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले बताए। सांसदहरूको सहजताका लागि विशेष कारण स्वकीय सचिव रााखिएको उनी बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब कति ?
मुख्यमन्त्रीले मासिक ८४ हजार चार सय ७० रुपैयाँ पारि श्रमिक पाउनेछन्। यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले तीन स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पनि निर्धारण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई पारि श्रमिकबापत मासिक ६० हजार नौ सय ७०, सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार पाँच सय र अतिथि सत्कारमा २० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै मन्त्रीहरूले मासिक ७६ हजार एक सय ८० रुपैयाँ तलबबापत पाउनेछन्। उनीहरूको मासिक पारि श्रमिक ५७ हजार सात सय ८०, सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार चार सय र अतिथि सत्कारबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी राज्यमन्त्रीहरूले मासिक ५६ हजार चार सय ९०, सञ्चारबाट तीन हजार तीन सय र अतिथि सत्कारबापत प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले छुट्टै इन्धन पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदन तीन हजार तोकिएको छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको भने दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले सभामुखको पारि श्रमिक मासिक ५९ हजार, सञ्चार सुविधामा तीन हजार पाँच सय, निजी सचिवालयमा प्रतिमहिना १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा सत्तापक्षको सचेतकले पारि श्रमिकबापत ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ मासिक तलब पाउने भएका हुन्। उनीहरूले आवास सुविधाबापत २० हजार, सञ्चार सविधामा तीन हजार चार सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
यसैगरी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक पारि श्रमिकबापत ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने सञ्चार सुविधामा तीन हजार तीन सय र आवास सुविधामा १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको ५६ हजार चार सय ९० रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ। अली असगर देवान (अन्नुपूर्णपोष्ट)
