गैरसरकारी संस्थालाई कडाई : तोकिएको अवधिमा नविकरण नगरे स्वत: खारेज
काठमाडौँ : राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापासहित दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए ।
गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससको नियमन गर्ने गरी कानून बनाउने निर्णय समेत गरेका छन् । तीन वर्षयता नविकरण नभ्एका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई दर्ताका लागि १५ दिनको म्याद दिने र तोकिएको अवधिमा दर्ता नगरे स्वत: खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
गृहमन्त्री थापाले गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको अनुगमन र नियमनमा कडाई गरिने र उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनले गैससको गतिविधिमाथि निगरानी नगर्दा विकृती बढेको बताउँदै विद्यमान नियममा कमजोरी रहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल ४७ हजार गैसस र दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय गैसस दर्ता भएपनि धेरै गैससहरु बर्षौदेखि नविकरण भएका छैनन् । दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले भ्रष्टचारमा संग्लन, राजनीतिक गतिविधिमा संग्लन र धर्म प्रचारमा संग्लन हुने गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
