सांसद् निलम्बन नहुने तर सेवासुविधा रोक्ने व्यवस्थासहित नियमावली पारित हुँदै
काठमाडौं, २५ जेठ : लामो समयदेखि बिवाद र छलफलपछि अन्ततः फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नहुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गरिने भएको छ । निलम्बन हुने प्रावधानसहित पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो ।
शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।
कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति निवासमा समेत यसबारेमा छलफलपछि सभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली मतदानबाट पारित गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसको मागमा लचिलो बन्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पहिले शीर्ष तहमा जे सहमति भएको हो, त्यही अनुसार जानुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा जे गर्ने हो गरोस् भनेर आफूहरुले जानकारी गराएको समेत बताए । दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको नेकपाका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए । उनले निलम्बन नभए पनि अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
