सातै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले सातै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
चुरे र भित्री मधेशका सडक निर्माण गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । किमाथांका– रानी सडक र रसुवागढी– गल्छी-ठोरी सडकको मुख्य काम सकिने भएको छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पु¥याइने भएको छ ।
सेती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी नाग्मा, सिमीकोट हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ ।दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा तराइ मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको थानकोट–नौबीसे खण्डमा यसै वर्ष सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गरिनेछ । टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङलगायत सुरुङ मार्गको निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी बनाउने भएको छ । पर्यटकीय स्थलका राजमार्गलाई कलात्मक बनाउन सरकारले रु पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड पु¥याइएको छ ।
यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा बर्दिवास, बुटवल गड्डाचौकी र मेची महाकाली काठमाडौँ लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने छ ।
