दलितका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु अब कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री थापा
काठमाण्डौँ : महिला-बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुनाले अब नवनिर्वार्चित जनप्रतिनिधिहरुले समाजमा विद्यमान हरेका जातीय छुवाछुत, भेदभाव, उत्पीडन, असमानतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने तिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोर दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,मधेशी दलित विकास महासंघ, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, जागरण मिडीया सेन्टर, समाता फाउन्डेसनद्धारा शुक्रबार त्रिरपुरेश्वरमा आयोजीत कार्यक्रममा बोल्दैँ उनले दलितहरुका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको सपनालाई पुरा गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा हुने गरेका मेलमिलापमा विशेषगरी राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु नै बढी हर्ताकर्ता हुने र जुनसुकै पार्टीको भएपनि स्थानीय नेताहरुमा गैरदलित नै बढी हुने भएकाले गाँउघरमा हुने यस्ता मेलमिलाप दलितमैत्री वा पीडितमैत्री हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गरे ।उनले भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि निती ,नियम तथा ऐन बनाएर अगाडी बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
कार्यक्रममा समता फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परीयारले जातीयछुवाछुत,भेदभाव जस्ता जातीयताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि समानताको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेर अगाडी बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।उनले भने ‘जसरी काठमाण्डौँलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरीयो त्यसरी नै देशका सबै स्थानीय तहलाई छुवाछुतमुक्त घोषण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको बताए ।पाँच वटा संस्था मिलेर आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मानवअधिकार र आत्मसम्मानका लागि आवाज परियोजना माथि प्रकाश पारियो ।’
सकारात्मक कदम तथा समावेशिताका सम्बन्धमा नेपालमा भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरु, विभिन्न ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु, अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा यकिन गर्नका लागि ५ वटा जिल्लाहरु सुनसरी ,सप्तरी, बारा , दैलेख र कैलाली छनौट गरी उक्त जिल्लाका स्थानीयस्तरका सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा अन्तकृया तथा समूहगत छलफल कार्यक्रमा भएका उपलब्धीहरुबारे प्रष्ट पारीयो र साथै ५ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्मान पनि गरीयो ।
