ओली र प्रचण्डलाई भेटी चाँडो संविधान संशोधन गर्न राजपाको दवाव
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी चाँडो संविधान संशोधन गर्न दवाव दिएका छन् । बजेटको विषयमा सात बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका राजपा नेपालका नेताहरुले संविधान निर्माण भइसकेपछि सोही अनुसार सबै प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको भएपनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै विश्वासको वतावरण बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरुको अडान कायमै रहेको भन्दै यसबारे नेकपाका अध्यक्षद्धयलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘बल सरकारको कोर्टमा छ’, उनले भने, ‘हात्ती छिरी सक्यो पुच्छर अड्काएर हुँदैन भनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं । सविधानको आधारमा चुनाव भयो, त्यसमा हामीले भाग लियौं, प्रदेश २ मा हाम्रै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ, यता केन्द्रमा पनि हामीले समर्थन गरेका छौं । यद्यपी केही विषयमा हाम्रो असहमति छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर विश्वासको वातावरण तयार गर्न हामीले भनेका छौं ।’
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारमा सहभागी भएर पनि सविधान संशोधनका विषयमा कुरा हुनसक्छ । हामी संविधान संशोधनको विषयमा सकारात्मक छौं, तपाईहरु सरकार आउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो’, भण्डारीले भने। जवाफमा राजपा नेपालका नेताहरुले यथास्थितिमा आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडी बढाउनै पर्ने आफूहरुको पूरानै अडान रहेको बताएका थिए ।
यस्तै सो क्रममा राजपा नेपालका नेताहरुले नागरिकताका विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए । अंगिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानले हालसम्म नागरिकता नपाएको गुनासो नेताहरुले गरेका थिए । संविधानमा व्यवस्था भएपनि सरकारले नागरिकता दिन आनाकानी गरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकताको विषयमा तत्कालै सर्कूलर गर्ने आश्वासन दिएको राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले बताए ।
यस्तै मधेशका लागि जनसंख्याको आधारमा वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै अध्यक्ष झाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समावेशी नभएको कुरा पनि राखेको बताए । सिँचाई, चुरे क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रलाई नाश हुनबाट जोगाउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुको साथै शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष झाले बताए भन्दै रातोपाटीमा खबर छ ।
