भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा : तर यहाँ के-के हुन्छ गतिबिधि ?
विराटनगर, ७ जेठ : २०६५ सालमा कोसी नदीमा आएको बाढीलगत्तै विराटनगरमा स्थापना भएको भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस ‘नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको प्रमाण’ बनेर बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ। खासगरी विपक्षी दलका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने मुख्य अस्त्र बन्दै आएको यो अफिस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले हटाउने घोषणा गरेपछि फेरि एकपटक बहसमा आएको छ।
त्यसो त सरकारी तहबाट फिल्ड अफिस हटाउने यो पहिलो घोषणा भने होइन। ६ वर्षअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहेकै बेला परराष्ट्रले फिल्ड अफिस हटाउन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो तर भारतीय पक्षले मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै हालसम्म अफिस हटाएको छैन, उल्टै सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि भारतीय प्रभाव फेरि हाबी हुन्छ? सम्भवतः सबैभन्दा बढी चासो यसैमा हुनेछ। फिल्ड अफिस रहेको विराटनगर महानगर पनि फिल्ड अफिस तत्कालै हटाउनुपर्ने पक्षमा छ।
‘प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले भने, ‘विदेश नीतिबारे यो वा त्यो धारणा हुँदैन । सरकारले लिने धारणा नै हाम्रो पनि हो।’ ६ वर्षअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहेकै बेला परराष्ट्रले फिल्ड अफिस हटाउन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो तर भारतीय पक्षले मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै हालसम्म अफिस हटाएको छैन, उल्टै सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। सरकारका सदस्यदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसम्म, राजनीतिक दलहरुदेखि राज्ययन्त्रका सबै तह भारतीय अफिस हटाउनुपर्ने पक्षमा सधैं उभिँदै आएका छन् ।
तर, भारतीय पक्षचाहिँ हटाउनेभन्दा पनि झन् बलियो गरी अड्डा जमाएर बसेको छ । त्यसैले यसलाई नेपालमा ‘भारतीय हस्तक्षेप’ का रुपमा बुझिँदै आएको छ । यसका पछि दूतावासको यो ‘अस्थायी’ कार्यालयको चलखेल नै मुख्य कारण हो। कोसी बाढीका बेला यातायातका साधनलाई भारतीय मार्ग हुँदै आवतजावत गर्न अनुमति दिन भनेर स्थापना भएको कार्यालय आफ्नो घोषित ‘टिओआर’ मा सीमित भएन । राजनीतिक गतिविधिदेखि धार्मिक राजनीतिमा सम्म चासो बढाउँदै लगेपछि कार्यालय राख्न माग गरेका व्यवसायी नै यसको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। ‘जे कामका लागि कार्यालय खोलियो, त्यसमा मात्रै सीमित भएन, अन्य गतिविधि उसको प्राथमिकतामा पर्दै गयो’, उद्योग संगठन मोरङका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले विवादमा पनि परेको हो।’
२०६५ मा कोसीमा आएको भीषण बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेपछि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको आग्रहमा भारतीय दूतावासले अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङको कार्यालयमा एउटा कोठाबाट भारतीय दूतावास र भन्सारका कर्मचारीले नेपाली सवारीसाधनलाई रुट पर्मिट दिन्थे। केही समयपछि बरगाछीको एउटा घरमा सरेको कार्यालय केही वर्षयता जोगबनीनजिकैको मलाया रोडमा बसेको छ। यसरी बलियो गरी अड्डा जमाएको कार्यालयको घोषित काम यातायातका लागि रुट पर्मिट दिने र व्यापार सहजीकरण भनिए पनि त्यतिमै सीमित छैन।
‘त्यो उसको देखाउने रुप हो’, विराटनगरका हरेकको एउटै कुरा हुन्छ, ‘तर भित्री रुपमा राजनीतिक पहुँच बढाउने, नेपाल–भारत मैत्री संघका नाममा संगठन विस्तार गर्ने र चिनियाँ गतिविधि नियाल्ने काम हुँदै आएको छ।’ यो कार्य घोषित रुपमा र देखिने गरी नहुँदा यसबारे मुखर हुन कोही तयार हुँदैनन्। अहिले पनि यो कार्यालयले यातायात अनुमति दिने गरेको छ। कार्यालयले नेपाली नम्बर प्लेटका साधनलाई भारतीय भूमिमा गुड्ने अनुमति दिँदै आएको छ । यसबाहेक आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि केही वर्ष यता पूर्वका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, स्थानीय अखबार तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्रता दिवसहरुमा विज्ञापन दिनेलगायतका काम पनि गर्दै आएको छ ।
यसको प्रभाव कति बलियो छ भने राजनीतिक नेताहरु स्वयं नै उसको गतिविधि अस्वीकार नगर्ने तहमा पुगिसकेका छन् । ‘कानुनविपरीत चलेको छ भने त हटाउनै पर्छ’, प्रतिनिधिसभाका सांसद शिवकुमार मण्डल भन्छन्, ‘अन्यथा यो कार्यालय यहाँ हुँदा काठमाडौं दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता छैन, छात्रवृत्ति तथा अनुदानका लागि सहज भएको छ ।’ यद्यपि, उनले नै प्रतिनिधित्व गर्ने दल तत्कालीन माओवादीले यो कार्यालय हटाउन बारम्बार माग अघि सार्दै आएको छ।
हालैमात्र आफैंलाई गोली हान्न लगाएर चर्चामा आएका हिन्दुवादी आचार्य श्रीनिवासलगायतका हिन्दु अतिवादीहरुसँग कार्यालयका कर्मचारीहरुको सम्बन्ध राम्रो रहेको स्रोतको भनाइ छ । केही वर्षअघि इटहरीमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा प्रदर्शन गरेर वितण्डा गर्दा यो कार्यालयका केही कर्मचारीले उक्साएको स्रोतको दाबी छ। यसबाहेक विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थालाई विकासे प्रस्ताव माग्ने र सहयोगका लागि आश्वासन दिने गतिविधि पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ । अहिले आठजना कर्मचारी कार्यरत कार्यालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको नेतृत्व छ । नेपाली सवारी साधनलाई रुट अनुमति दिन भने हरेक दिन बिहान १० देखि २ बजेसम्म जोगबनी भन्सारका कर्मचारी यो कार्यालय आई खटिने गरेका छन् ।
‘जोगबनी भन्सारबाटै हुने कामका लागि अब यो अफिस रहन जरुरी छैन’, उद्योग संगठन मोरङका ती पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले सरकारले छिटो हटाउनु राम्रो हुन्छ।’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ भने फरक छ। भारतीय फिल्ड अफिस विराटनगरमा भएका कारण द्विपक्षीय व्यापार कारोबार सहज भएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार कारोबार भारतसँग हो, त्यसमा केही समस्या भए यो कार्यालयले सहजीकरण गर्छ’, उनले भने, ‘तर अब राजनीतिक कुरा के हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन।’
अध्यक्ष सारडाले यसो भने पनि विगतमा भारतले नेपालका कृषि उत्पादन आयात हप्तौंसम्म रोक्दा यो कार्यालयले कुनै सहयोग नगरेको तितो अनुभव पूर्वका निर्यात व्यापारीसँग छ भन्दै नागरिक दैनिकमा खबर छ।
