संघीय संसद : नियमावलीबारे दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संवैधानिक नियुक्तिमा अड्चन
काठमाडौँ : संघीय संसद्को नियमावलीमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संवैधानिक नियुक्ति अड्किएको छ । संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा सुशासन र दैनिक समस्या निराकरणसमेत प्रभावित भएको छ । संघीय संसद् सुरु भएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि दलहरूबीच नियमावलीका विषयमा विवाद मिल्न सकेको छैन ।
संसदीय समितिहरू गठन नभएकै कारण सरकारले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।न्यायालय र अख्तियार लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने बित्त आयोगमा पदाधिकारी छनोट नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व तथा बजेट बाँडफाँट प्रभावित भएको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यबीच मतभेद देखिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक–पटक भेटेर सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसद निलम्बन र विषयगत समितिको संख्यामा विवाद छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि निलम्बन र सदस्यको कार्य अवधिको विवाद कायमै छ । दुवै सदनको बैठकमा केही दिनयता सम्भावित कार्यसूचीमा ‘नियमावली छलफल र पारित’ समावेश हुने र हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
कांग्रेस, राजपा र फोरमले कुनै सांसद तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि निलम्बन गर्न नहुने अडान नछाडेपछि नियमावली मस्यौदाले बैठकमा प्रवेश पाउनै सकेको छैन । ‘दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा पनि सहमति जुटेको छैन,’ सभामुख महराले भने, ‘सहमति नजुटे अन्तिममा मतदानबाट भए पनि टुंग्याउँछौं ।’
नीति तथा कार्यक्रमअघि विपक्षीलाई नचिढ्याउने सत्तारूढ दलको मनसायअनुसार नै मतदानमा नगएको नेकपाका एक सांसदले बताए । सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । विषयगत समिति गठन नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिक भोगिरहेका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन ।
अनियमितता र हिंसा नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । पछिल्लो समय यातायात सिन्डिकेट, ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माणमा भएको ढिलाइलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको सही सदुपयोग भए–नभएको यकिन छैन । केन्द्रसम्म स्थानीयको प्रगति विवरण ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्न छुट्टै समिति प्रस्ताव गरेको छ । यो समिति सक्रिय नहुँदा तीन तहको सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न असहज भएको छ ।
‘हाउसमाथि प्रश्न राम्रो होइन’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले आफ्नै नियमावली बनाउन नसक्ने संसद्ले कसरी राष्ट्रको आवश्यक कानुन छिटो र छरितो बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । ‘हाउसको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । यस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन’ उनले भने, ‘सांसदले आफ्नै नियम बेलैमा बनाउन सक्दैनन् भने अरू के गर्लान् ?’ संसद् सुरु भएको लगभग तीन महिना हुन लाग्दा पनि नियमावली बनाउन नसक्नुले संसद्को ढिलासुस्ती प्रस्टै देखिएको उनले बताए ।
अहिले संसद् अन्तरिम कार्यविधिको भरमा चलिरहेको छ । नियमावलीकै कारण संसदीय समिति गठन नहुँदा सरकारले गरेको अनियमितता र विवादित निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनसमेत समस्या हुने उनले बताए । ‘बेलैमा समिति गठन नहुने हो भने सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित हुन ढिला हुन्छ । समितिमा नपठाई पारित हुँदा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुट्न पनि सक्छ,’ उनले भने भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ।
