Logo
११ कार्तिक २०८१, आईतबार
(May 7, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिका’ बिषय अन्तरकृयाको आयोजना

काठमाण्डौँ : समता फाउन्डेसनको आयोजनामा सोमबार काठमाण्डौँमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ को कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था र ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि प्रहरीको भूमिका बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रमको आयोजना गरीयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले जातीय विभेदको मुद्धामा कानूनी उपचार भन्दा पनि मेलमिलाप तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने संस्कार अझै पनि बरकरार रहेको बताउदैँ घटनाको संख्या बढी तर जाहेरी निकै कम रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने राजनितीक दबाब, डर,त्रासका कारण पिडीतहरु कानूनी प्रकृयामा जानबाट पछाडी हटछन् ।सरोकारवाला,कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय ,अधिकारी ,पीडक र पीडित, दलित गैर दलित समुदायहरुमा ऐनका बिषयमा कतिलाई त जानकारी नै छैन र कति संग कानूनको बिषयमा कम ज्ञान रहेको उनको भनाई छ ।

दलित समुदायबाटै भएको हुनाले उजुरी दायर गर्न जाँदा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नबाट इनकार गरेको पाइएको उनको दाबी रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानले भने ‘मुद्धा दर्ता गर्दा कुनै जातीय विशेषलाई हेरीदैन हामी घटनाको प्रवृती हेर्छौ र मुद्धा दायर गरी कानूनी प्रकृया अगाडी बढाउछौँ र यदी कुनै पनि व्यक्ति वा प्रहरी द्धारा जातीय विभेदलाई बढावा दिने काम गरएिको छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउछौँ ।’

यसैबिच, सांसद लक्ष्मी परियारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै व्याप्त भएको, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको ,पिडीतहरुले वास्तविक न्यायको अनुभूती नगरेको बताउँदै भनिन् जातीय भेदभावको अन्यत्य त भएको छैन यसको प्रकृति फेरीएको छ । उनले भनीन् ‘नेपाली समाजमा अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति भएको हुनाले अझै पनि जातीय भेदभाव यथावतै रहेको छ ।’

कार्यक्रमको समापन गदैँ समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले मुद्धाको शुरुवाताी चरणमा प्रहरी कार्यालय तर्फबाट बलियो अनुसन्धान हुनुका साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्धामा शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा परीपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी कार्यालय लगायत मातहतका कार्यलयहरुमा दलित डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रकाशित मिति: May 7, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्