मुद्दा लाग्दैमा निलम्बन नहुने : ‘सासंद भनेको कर्मचारी होइन, जनप्रतिनिधी हो’
वैशाख २४, काठमाण्डौ : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सासंदले संसद सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता संसदमा पेश गरेको छ । मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरुमा दलहरुबिच एकमत देखिएन । फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबिच एकमत हुन नसकेको हुन् ।
आइतबार शुरु भएको संसद बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेश गरेको मस्यौदामा निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि बिगतकै जस्तो व्यवस्थानै कायम गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले सांसदलाई अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेकाले निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको हो ।
संसदमा पेश भएको नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोको अवस्थामा सो अवधिभर अभियुक्त सांसदले तलब भत्ता र सांसदको हैसियतमा कुनै गतिबिधि गर्न नपाउने प्रष्ट उल्लेख छ ।
त्यस्तो अभियोग लागेका सांसदले संसद बैठकमा भाग लिनै नपाउने भएपछि निलम्बनै मानिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा बोल्दै पोखरेलले आफूले फौजदारी अभियोग लागेका सासंद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अन्तिमसम्म लडे पनि अन्य दलहरुले सहमति नगर्दा निलम्बन शब्द राख्न नसकिएको बताए । तर निलम्बन शब्द नलेखिए पनि अभियोग लागेपछि ससंदमा भाग लिन नपाउने, सेवा सुविधा रोक्ने लगायतका कुरा स्पष्ट लेखिएकाले निलम्ब सरह नै भएको उनले बताए ।
निलम्बन शब्द राख्ने विषयमा नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सासंद सहमत भए पनि अन्य दलहरु नमानेको उनले बताए । “अरु राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका समितिका सदस्यहरुले निलम्बन शब्द राख्न सकिदैन भन्नुभयो । यो संविधानको भावनाभन्दा विपरित हुन्छ भनेर विरोध गर्नुभयो ।” पोखरेलले भने ।
निलम्ब शब्द राख्न नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सहमत हुन नसकेको उनले बताए । यद्यपी मस्यौदामा संसद चलिरहेकै बेलामा पनि अभियोग लागेका सांसद पक्राउ गर्न र हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
“सासंदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न, कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने छैन भनेपछि निलम्बसरह नै हो ।” पोखरेलले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई निलम्बन गर्न नहुने बताए ।“अभियोग लाग्नासाथ कुनै व्यक्ति दोषी हुँदैन । अभियोग त जोसुकैलाई जुनसुकै बेला लाग्न सक्छ । अभियोग लाग्नु कसुर होइन ।” कर्णल भने । “सासंद भनेको कर्मचारी होइन, जनप्रतिनिधी हो । संविधानले पनि जनप्रतिनिधीलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।”
कर्मचारीलाई जस्तै जनप्रतिनिधीलाई निलम्बन गर्न नहुने कर्णको तर्क छ । ससंदमा पेश भएको मस्यौदामाथि सासंदहरुले छलफल गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । मस्यौदा संसदले परित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेकै मस्यौदा हुबहु लागु नहुन पनि सक्छ । यद्यपी संसदमा वामपन्थीको बहुमत भएकाले संशोधन नभइ पारित हुने सम्भावना छ ।
