लोकतन्त्र दिवस : ‘नेता मोटाए, जनता उस्तै’
काठमाडौँ ११ वैशाख : पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु । लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा निक्लिएको त्यो दिनभन्दा धेरै अघिदेखि सडक सुनसान थियो । नेताहरू थुना र नजरबन्दमा थिए । प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाएर राजाको शासनविरुद्ध लेख्न–बोल्न बन्देज गरिएको थियो । ‘त्यो ऐतिहासिक दिन थियो, जो नेपालको राजनीतिमा न पहिले आएको थियो न फेरि आउने छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरी भन्छन् ।
प्रत्येक पटक वैशाख ११ ले सडकभरि ओइरिएका मानिस अनि आक्रोश र उल्लास मिश्रित तिनका अनुहारको अभिव्यक्ति झल्काउने उनी बताउँछन् । ‘यस्तोमा पत्रकार महासंघले बिस्तारै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज उठाएर आन्दोलन सुरु गर्यो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘नेपाल बारले तुरुन्त त्यसमा साथ दियो, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, चिकित्सक संघ, प्राध्यापक संघ र शिक्षक संघ/संगठन पनि यसमा जोडिन आउँदा पेसागत संगठनको ठूलो गठबन्धन नै बन्यो जसका कारण आन्दोलनको राप रताप बढ्न थाल्यो ।’
आन्दोलनक्रममा निष्ठुरी १९ पटक पक्राउ परे भने २२ दिन लगातार थुनिए । तर उनले पत्रकार महासंघलाई आन्दोलनको केन्द्रमा राख्न छाडेनन् । बिस्तारै नागरिक अगुवा पनि यसमा सामेल भए । ‘नेताहरूप्रति चरम अविश्वास बढेकाले तिनले आन्दोलन गर्न सक्ने र गरे पनि जनताले साथ दिने अवस्थै थिएन,’ नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘हामी सडकमा तारन्तार निक्लँदा आममानिसले साथ दिए ।’ दिन बित्दै जाँदा लाखौंलाख मानिस सडकमा ओइरिए । त्यही आन्दोलनका कारण २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरो उखेलिएको ठान्छन् अर्का नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । ‘त्यही आन्दोलन थियो, जसले गर्दा नयाँ संविधान, गणतन्त्र र संघीयतासम्म जान सम्भव भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यही आन्दोलनले हतियार उठाएको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो र राजालाई बोक्ने दलहरूलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिँडायो ।’
उपलब्धिका हिसाबले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ठान्छन् उनी । ‘गणतन्त्र आउँदा सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको छ र संघीयता कार्यान्वयन भइरहँदा बल्ल नागरिकको घरदैलोमा शासनसत्ता पुगेको म ठान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि यो १२ वर्षमा भएका उपलब्धिले महिला, जनजाति, मधेसी, आदिवासीलगायतलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । आउने दिनले देला भन्नेमा आशावादी छु ।’ नागरिक आन्दोलन चर्किंदै जाँदा कवि, लेखक, कलाकार पनि सक्रिय हुँदै गए । त्यसमध्येका एक थिए अर्जुन पराजुली, जो आन्दोलनकारीका माझमा गएर व्यंग्य कविता सुनाउँथे । ‘त्यो बेला सम्झँदा म रोमाञ्चित हुन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेको मुक्तिका लागि भएको आन्दोलनमा म पनि सहभागी थिएँ भन्ने तथ्यले भावुक पनि हुन्छु । एक जुगमा एकपटक आउने त्यो दिनका लागि हामीले संघर्ष गर्यौं र ल्यायौं पनि ।’
पाण्डे, श्रेष्ठ र निष्ठुरीले झैं पराजुली पनि जनआन्दोलनलाई ठूलो फड्को मान्छन् । ‘त्यो समयको माग थियो र आन्दोलन अनिवार्य,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि भएका वा नभएका घटना/परिघटना त्यसपछिकै समयमा गर्नुपर्ने काम थियो । जनआन्दोलनलाई यसमा दोष दिन मिल्दैन ।’ जनआन्दोलनलाई ऐतिहासिक जितका रूपमा परिणत गर्ने वैशाख ११ लाई नेपाली राजनीतिक क्रान्तिको सफल विन्दु ठान्छन् श्रेष्ठ । ‘मुलुक गणतन्त्रमा पुगेर तीनै तहको चुनाव भएपछि राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको छ, यो जनआन्दोलनकै देन हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति हुन बाँकी छ । त्यसका लागि पनि नागरिक अगुवाले नेतालाई निरन्तर खबरदारी गर्न चुक्नु हुँदैन ।’
निष्ठुरीको विश्लेषणमा नागरिकलाई स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र दिने जनआन्दोलनको राजनीतिक महत्त्व विशिष्ट भए पनि यसबाट आमजनता लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । ‘जनताको त्यो बलिदान र त्यागको लाभ खालि राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै लियो । नेताहरू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए । तिनको जीवनमा रातारात कायापलट भयो तर जनताको दु:ख जहाँको त्यहीँ छ । उनीहरू बरु महँगी र बेरोजगारीले पहिलेभन्दा बढी थिलथिलो भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको सास्ती कम गर्न सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।’ आखिर यस्तो किन त भन्ने प्रश्नमा निष्ठुरीको जवाफ थियो, ‘नेताहरू बेइमान भएकाले । हाम्रो नेतृत्वले नाकको टुप्पोभन्दा पर हेर्ने दूरदर्शिता देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचारदेखि महँगीसम्म बढेर आमजीवन भद्रगोल बनेको हो ।’
जनआन्दोलनकै कारण पहिलो पटक नेपालमा दलितदेखि महिलासम्मको अधिकार सुनिश्चित भएको हुँदा आउने दिनमा सामाजिक न्याय र विकासको रफ्तार बढ्ने ठान्छन् श्याम श्रेष्ठ । ‘हो, जनताले सोचेजस्तो अवस्था आइसकेको छैन तर पनि निराशै हुनुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक जनताको सार्वभौमिकता कायम भएको छ र पहिलो पटक जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अबको स्थिर सरकार यसप्रति सचेत हुन र सामाजिक न्यायसहितको विकास अघि बढाउन जागरुक हुनुपर्छ ।’
पाण्डेको मत पनि श्रेष्ठसँग मिल्छ । ‘जनआन्दोलनपछिका सुरुवाती वर्षमा गणतन्त्रप्रति आस्था नभएका मानिस पनि सत्तामा पुगेकाले अब राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउला कि भन्ने डर थियो तर दु:खसुख झेल्दै नेपालको राजनीति सही बाटामै अघि बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा अबका दिनमा बाँकी काम पनि पूरा हुँदै जान्छ भन्नेमै म आशावादी छु ।’ निष्ठुरी पनि यही ठान्छन् । अपेक्षा पूरा नहुँदानहुँदै पनि जनमत स्थिरताका पक्षमा देखिएका कारण प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पहिलो पटक बलियो सरकार गठन हुन सकेको उनको निष्कर्ष छ भन्दै कान्तिपसरमा खबर छ । ‘यसलाई बुझेर सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्यो भने जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटिएको ठहर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर फेरि पनि सत्ताकै लाभ–हानिमा अस्थिरता ल्याउने काम नेताहरूले गरे भने र विदेशीको इसारामा पहिलेझैं आपसमा लडे भने जनतामा चरम निराशा छाउन सक्छ ।’
