फौजदारी कानुनी व्यवस्थाले पीडितको न्याय र मानव अधिकार संरक्षणमा नयाँ आयाम
काठमाडौँ : कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले आगामी भदौदेखि जारी हुने नयाँ फौजदारी कानुनी व्यवस्थाले पीडितको न्याय र व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षणमा नयाँ आयाम सुरु हुने बताएका छन् । उनले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले यी दुई विषयको सन्तुलन कायम गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारी वकिलहरुको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै जोशीले सरकारवादी मुद्दालाई तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिए । ‘संसद्ले घोषणा गरेको अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन समेतको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ’ जोशीले उद्घाटन समारोहमा भने, ‘अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिने विषय जति महत्वपूर्ण छ, व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण र निर्दोषको संरक्षणको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’
अपराध अनुसन्धानलाई चुस्त बनाउन प्रहरी र सरकारी वकिलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले प्रमाण बलियो बनाउन, सही अभियोजन हुन समेत सरकारी वकिलहरु चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए । शनिबार काठमाडौंमा सुरु भएको सरकारी वकिलहरुको प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा संक्रमणकालीन न्याय, रणनीतिक योजना, अपराध संहिता ऐन, तथा सरकारी वकिलहरुको विविध भूमिका बारेमा छलफल भई घोषणापत्र जारी हुनेछ ।
