विदेशी जेलहरुमा रहेकाका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा अब नेपाल सरकारले गर्ने
काठमाडौँ : विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारले मापदण्ड बनाएर निर्णय गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले नेपाली दूतावासमार्फत प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले यो कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख रोजगारी गन्तव्य देशका जेलमा ५ सय २८ नेपाली छन् ।
कानुनी प्रतिरक्षा गर्न दूतावासमा वकिल नहुँदा नेपाली कामदारका पक्षमा अदालतमा बहसपैरवी हुन सकेको थिएन । सरकारी कोषबाट रकम नजुटेपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषबाटै कानुनी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । बैठकले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न प्रत्येक नेपाली दूतावासमा स्थानीय नागरिक वा कानुन र भाषा जानेको कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘विदेशी जेलमा कानुनी प्रतिरक्षा नपाएर जेलमा निर्दोष नेपालीले पनि यातना/सजाय भोगिरहेका छन् । उनीहरूले राज्य भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘राज्यले ती नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउँछौं ।’ बोर्डले जनशक्ति व्यवस्था र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सात दिनभित्रै मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्नुका साथै मापदण्ड तय गर्न परराष्ट्र, श्रम र बोर्डका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल पनि बनाएको छ ।
साउन १६ मा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी कामदारलाई कानुनी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले मापदण्ड नबन्दा जेलमा रहेका नेपालीका लागि कानुन प्रतिरक्षा हुन नसकेको बताए ।
श्रमसचिव महेश दाहालका अनुसार श्रममन्त्रालयलाई परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा साउदी अरबमा दुई सय १०, मलेसियामा एक सय ७१, कुवेतमा ७०, कतारमा ५२, ओमनमा २२ र बहराइनमा ३ नेपाली जेलमा रहेको उल्लेख छ । ‘यो तथ्यांक घटबढ हुन सक्छ । हामीले प्रत्येक साता जेलमा रहेका नेपालीको नाम, थर, वतन, मुद्दासहित पूरा विवरण अद्यावधिक गर्न जरुरी छ,’ दाहालले भने ।
बैठकले बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका परिवारलाई दिने सेवासुविधा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि श्रममन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । समितिले एक महिनाभित्र पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सुविधा प्रदान गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकको अध्ययन र सेवाशुल्क निर्धारण गर्न साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनाइएको छ । ‘एक सय पाँचवटा देश खुला भएको छ । अलग–अलग फाइलमा निर्णय गर्ने अवस्थाले विकृति जन्माएको देखियो,’ उनले भने, ‘खाडी र मलेसियाबाहेक सबै देशमा समान हुने हिसाबले मापदण्ड तय गर्न कार्यदल बनाएको हो ।’
