लोडसेडिङका बेला नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई अब हामिले कारवाही गर्नेछौं : उर्जामन्त्री
काठमाडौँ : उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा विद्युत वितरणको क्रममा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानविन गरी कारवाही गरिने बताएका छन् । ‘विगतमा विद्युतको आपुर्ती कम थियो, त्यति हुँदापनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ठूला उद्योगलाई २४ सै घण्टा विजुली दिने र जनतालाई आँध्यरोमा राख्ने काम भयो’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न भएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पछि आउनेहरुले यसो नगरोस् ।’
मन्त्री पुनले आइतवार पत्रकारहरुसंगको भेटघाटमा क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै केही गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचारको जानकारी आएकाले छानविन गरेर कारवाहीको प्रकृयामा लैजाने बताएका हुन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर नै लोडसेडिङ नभएको बताएको छ । उर्जा मन्त्री जनर्दन शर्मा र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि ०७३ सालको लक्ष्मीपुजाको दिन काठमाडौं भ्याली र त्यसपछि क्रममा मुलुकभरी लोडसेडिङमुक्त बनाएको हो ।
त्यसअघि सर्वसाधारणले हरेक दिन घण्टौं लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको थियो । तर, त्यही बेला केही सिमित ठूला उद्योगले भने २४ सै घण्टा विजुली पाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो । हालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक खोजले पनि यसको पुष्टी गरेको छ । ‘अँध्यारोमै राख्ने ‘अपराध’’ शीर्षकमा खोपकेले तयार पारेको समाचार कथाअनुसार २०७० सालको हिउँदमा सर्वसाधारणले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको बेला प्राधिकरणले हेटौंडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगलाई भने २४ सै घण्टा ४ देखि ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।
उक्त परिणामको विजुलीले ४० देखि ६० हजार परिवारलाई पुग्ने विश्लेषण रहेको छ । त्यसबेला सर्वसाधारणको उज्यालो कटाएर निरन्तर ठूलो मात्रामा विजुली पाउनेमा करिव तीन दर्जन उद्योग छन् । पछिल्लो समय भारतबाट आयत बढाएको र आन्तरिक उत्पादन पनि बढेको बताइएपनि अझै विजुली अपुग रहेको छ । मन्त्री पुनले अहिले पनि केही थपिएको, केही व्यवस्थापन गरिएको र केही विगतमा भएका नीतिगत अनियमिततालाई रोक्न सक्दा लोडसेडिङमुक्त भएको बताए ।
