प्रदेश नं १ मा रु. एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत
विराटनगर : प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आज प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आवकोे तीन महिनाका लागि रु. एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । सो बजेटमा चालु खर्च रु ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ४७ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको अनुदानमा प्रदेश सरकारले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विनियोजित बजेटमा चालु आवका साथै प्रदेश सरकारद्वारा घाषित १०० दिने कार्यक्रम र वाम गठबन्धनको निर्वाचनको समयमा जारी गरिएको घोषणापत्रको आधार बनाएर आगामी पाँच वर्ष सम्भावित योजना पनि समेटिएको छ ।
बजेटमा समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध दिने उद्देश्यले तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरी कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘गरिबका लागि खाद्यान कार्यक्रम’
प्रदेशको १४ वटै जिल्लाको एउटा–एउटा जिल्लामा परीक्षणका रुपमा ‘गरिबका लागि खाद्यान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । वडा समितिको सिफारिशमा सुलभ पसल सञ्चालन गरी परिचयपत्रको आधारमा सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यानमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाउन विशेष क्षेत्रको अध्ययन गर्न लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो अवसरमा मन्त्री आङ्बोले पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गर्न प्रादेशिक बोर्डको स्थापनाका साथै पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेको बराह क्षेत्र, भेडेटार र कञ्चनजङ्घालगायत पर्यटकीय स्थलको विकासका र चौँरी संरक्षण क्षेत्रका लागि रु छ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, विद्युतीय लाइन विस्तारका साथै यस प्रदेशबाट २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने भएकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ । उद्योग क्षेत्रका लागि साझेदारी नीति, बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगरको जुट मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल र मोरङको भाउन्नेस्थित पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकासका लागि रु १२ करोड ८५ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने शुद्ध खानेपानी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक घर, एक धारा’को नीति लिएर कार्य गरिने सो बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि राहतका साथै आवश्यक सामग्रीका लागि रु दुई करोड ४१ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि ‘मुख्यमन्त्री राहतकोष’ को समेत स्थापना गरिने छ ।
चालु आवको तीन महिनाका लागि भौतिक पूर्वाधारका लागि रु १४ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशमा बहुजातीय संस्कृतिको बसोवास रहेकाले बहुजातिय संग्रहालयको निर्माण, खेलाडीको उत्थान र सम्मानका लागि प्रादेशिक खेलकूद परिषद्को स्थापना गरिनेछ ।
सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क खाजाको व्यवस्था, पत्रकारका लागि सूचना प्रविधिको विकास, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पतालको स्थापनाका साथै होमियोप्याथिक, आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्साका लागि अस्पताल स्थापनाका लागिसमेत पहल गरिनेछ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी वैशाख ४ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
प्रदेश १ मा थप तीन दिन बिदा दिइने
प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेशमा तीन दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आदिवासी जनजाति दिवस, जनैपूर्णिमा र छठ पर्वमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक र प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक पनि पारित गर्दै प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेशको राजपत्र प्रकाशित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । राजपत्रमा सरकारको अध्यादेश र ऐन, नियमावली र सूचना क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भागमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
