ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक गरे सचिवहरूको सरूवा, को कता पुगे ?
काठमाडौं : सरकारले सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको हो। फागुन ३ गते गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक सचिव सरूवा गरेको हो।
नयाँ जिम्मेवारीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन्। प्रधामन्त्री कार्यालयकै महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार मन्त्रालय पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यलयकै अर्का सचिव शरदचन्द्र पौडेल योजना आयोगमा सरूवा भएका छन्। कार्यालयकै अर्का सचिव कृष्णराज बिसी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका केदारबदाहुर अधिकारी, श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लालशंकर घिमिरे ल्याइएका छन्।अख्तियारमा रहेका राजन खनाल अर्थ मन्त्रालय आइपुगेका छन्। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी उपराष्ट्रपति कार्यलय पठाइएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल बेपत्ता छानविन आयोगका सचिव भएका छन्।
वन मन्त्रालयका युवकध्वज जिसी कृषिमा आइपुगेका छन्। पशुपंक्षी मन्त्रलायका विश्वनाथ ओली वन मन्त्रालय पुगेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर विज्ञान मन्त्रालय पुगेका छन।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पुगेका छन्। रक्षा सचिव विनोद केसी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्।
वातावरणम मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमा पशुपक्षी मन्त्रालय पुगेका छन्। शिक्षा सचिव मधु रेग्मी सार्वजनिक खरिद कार्यालय पुगेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महेशप्रसाद दाहाल श्रम मन्त्रालयका सचिव भएका छन्।विज्ञान मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव बनाइएका छन्। वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे यथावत् रहेका छन्। आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुर महिला आयोगका सचिव भएका छन्। उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा यथावत छन्।
भूमि तथा सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीको पनि सरुवा भएको छैन। सहरी विकासका दिपेन्द्रनाथ शर्मा पनि यथावत् राखिएका छन्। उर्जा मन्त्रलायका अनुपकुमार उपाध्यायको पनि सरुवा भएको छैन। महिला बालबालिका मन्त्रालयका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय यथावत् रहेका छन्। संस्कृति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया र सामान्य प्रशासनका शंकरप्रसाद कोइराला पनि यथावत् राखिएका छन्।
