सरकारको श्वेतपत्र : राजस्वले मात्र चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन
काठमाडौं : सरकारले स्वेतपत्र जारी गरेको छ । हालको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले स्वेतपत्र जारी गरेको हो। श्वेतपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालफन संरचनात्मक सम्स्या र कमजोरी रहेको बताइएको छ। अयको ९० प्रतिशभन्दा बढी अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गई बचत न्यून हुने गरेको उल्लेख छ। आर्थिक, समाजिक, भौतिक पूर्वाधारका सबैजसो उत्पादनका साधान आयात हुने भएकोले उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताइएको छ।
यस्तै अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून रहेको बताउँदै हाल कुल स्थिर पूँजीको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.८८ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको उल्लेख छ। अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नु पर्नेमा चालु खर्च बढ्दै गएको बताइएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।‘चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा चालु खर्च ८०४ अर्व रहेको छ, जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वको अनुपातमा ११० प्रतिशत हो,’ स्वेतपत्रमा भनिएको छ।
वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको भन्दै चिन्ता समेत गरिएको छ। वित्तीय अनुशासनहीनताको वर्तमान प्रवृत्तिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट तर्जुमाको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डहरुको पूर्ण पालना गरिने समेत जनाइएको छ। निजीकरणको अभ्यास मूलत: असफल देखिएको बताइएको छ। निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको बताइएको छ। भूकम्पपछिको पुननिर्माणको गति सुस्त रहेको भन्दै श्वेतपत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भूकम्पको क्षति भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि करिब १५ प्रतिशत मात्र व्याक्तिगत आवास पुननिर्माण भएको जनाइएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षेत्रमा विसंगतिहरु बढ्दै गएको बताइएको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न गठन भएका निकायहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। सरकारले नकाबन्दीको समयमा पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। नकाबन्दी र भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेट्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै स्रोतको बजेटमा खर्च गर्न निकै कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पूँजी परिचालन उचित रूपमा हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला आयोजना निर्धारित समय र लागतमा निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्, उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएका छन् ।”
सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी संकुचनसँगै थप चुनौती थपिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी लगानीका उद्योग घाटामा छन्, नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगार बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन आवश्यक रूपमा पुग्नसकेका छैनन् । तरलतामा चाप बढदै गएको छ ।”
पूँजी बजार धितोपत्रमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकमा शेयर मूल्य प्रभावित भएको र समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको बताउनुभयो । तयारी बिना बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकासका काम गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तीभरणमा धेरै लगानी भएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको मूल्य नपाएको भन्दै उहाँले सार्वजनिक संस्थानमा तलबभत्ता र अवकाशको रकम दिन बाँकी रहेको जानकारी गराउनुभयो । विदेशीको नेपालप्रतिको सद्भाव रहेको भन्दै उहाँले सूचना प्रविधिको विकास गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
