सरकारको श्वेतपत्र : खर्चमा लगाम, साधारण खर्च नियन्त्रण गर्न मितब्ययि नीति
काठमाडौं : सरकारले बढ्दो साधारण खर्चलार्इ नियन्त्रण गर्न मितब्ययिता सम्वन्धी नीति ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि विषयमा अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइने बताए ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा साधारण खर्चलार्इ मितब्ययी बनाउन मितव्ययिता सम्वन्धी नीति ल्याएर कडाइका साथ पालना गरिने उल्लेख छ । उनले वित्तिय अनुशासनहीनता अन्त्यका लागि बजेट तर्जुमाको समयदेखिनै वित्तिय अनुशासन र मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गरिने बताए ।
श्वेतपत्रमा पूँजी बजार कारोबारमा यर्थाथ सूचना सम्प्रेषणको अभाव,पारदर्शिताको कमी, लगानीकर्ता तथा साना लगानीकर्ताहरुमा शेयर लगानी सम्वन्धी ज्ञानको कमीले शेयर मूल्य मापन गर्ने नेप्से सूचाकांकमा उच्चतहको उतारचढाब आउने गरेको छ । श्वेतपत्रमा नेपालको पूँजी बजार सतही रहनुका साथै दायरा संकुचित भएको उनले उल्लेख गरे । श्वेतपत्रमा पूँजी बजार कारोबरको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचाङ्क अस्थिर रहेको उल्लेख छ ।‘ पूँजी बजारमा हाल २०८ कम्पनी सूचीकृत रहेपनि ती मध्ये ७५ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र रहेका छन् ।
पूँजी बजारको कुल कारोबारमा वित्तीय संस्थाहरुको अंश ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसै गरि जलविद्युत क्षेत्रको कारोबारको अंश ५ प्रतिशत, उद्योगको तीन प्रतिशत र होटलको दुर्इ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, यसले पूँजी बजारमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिती ज्यादै न्यून रहेको तथ्य उजागर गर्छ। अर्थतन्त्रका साधन परिचालन गर्न पूँजी बजार शशक्त माध्यम भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्रै सिमित रहेको भएको श्वेतपत्रमा छ ।
पूँजी बजारलार्इ ऋण बजारको रुपमा विकास गर्न नसकिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले समग्रमा पूँजी बजार मार्फत ठूलो परिणामको लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको बताए । खतिवडाले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सार्वजनिक-निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय गरिने बताएका छन् ।उनले यही क्षेत्रको समन्वयमार्फत फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलार्इ प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन् ।
उनले संसदमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अहिलेको सरकारको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिएका हुन् । निजी क्षेत्रले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानमै सार्वजनिक-निजी र सहकारी उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
