तीन महिना भित्र स्थानीय तहमा सेवा विस्तार नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी
काठमाडौं : सबै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय सेवा विस्तार गर्न बैंकहरुले अझै पनि अटेर गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा संचालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य भएपछि बैंकहरुले अटेर गर्न छाडेका छैनन् ।
यसैक्रममा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूले ११६ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न आनाकानी गरेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिअनुसार सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा नखोल्ने देखिपछि अनिवार्य खुलाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
हालै बसेको राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकले यसअघि प्रतिवद्धता जनाएको स्थानीय तहमा बैशाख मसान्तभित्र र प्रतिवद्धता नआएका स्थानीय तहमा असार मसान्तभित्र शाखा खोल्नका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्देशनअनुसार काम नगरेमा कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले जानएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम बैंकहरूलाई कारवाही हुनेछ । बैंकलाई स्थानीय तहमा जानै पर्ने बाध्यता ११ बुँदामा थाहा पाउनुस् नयाँ मौद्रिक नीति सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकले राखे ३ सर्त यसअघि नेपाल बैंकर्स संघमार्फत आफूहरू नदोहोरिने गरी चाहेअनुसारका स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
तर यसबीचमा २५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता वाणिज्य बैंकले जनाए पनि ११६ मा खोल्न नसक्ने राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराएको थियो । राष्ट्र बैंकले २६ वाणिज्य बैंकमध्ये कुन बैंकले कुन स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह र बैंकको नामसमेत तोकेको छ ।
बैंकहरूमा सबैभन्दा बढी शाखा खोल्नुपर्नेमा हिमालय बैंक र एसबीआइ बैंकलाई तोकिएको छ भने सबैभन्दा कम शाखा खोल्नेमा स्थानीय तह ग्लोबल आइएमई बैंकलगायतका छ बैंकलाई तोकिएको छ ।
