चैत २८ गतेदेखि प्राय: सबै जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय खारेज हुने
काठमाडौं : चैत २८ गतेदेखि नयाँ राज्य पूर्नसंरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि अब अधिकांश जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु हुने भएका हुने भएका छन् । खारेजीमा परेका र कायम राख्नु पर्ने कार्यालयहरुको प्रस्ताव तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरकारलाई प्रस्ताव बुझाई सकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
चैत २८ गते भित्रै सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले बुझाएको प्रस्तावमाथि छानविन गरी मन्त्रिपरिषदले एकमुष्ट पारित गर्ने तामाङले बताउनुभयो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको उहाँको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको समन्वय र अनुगमन गर्नेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार खारेज हुन लागेको जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अधिकार संघीय शासन प्रणाली अनुसार लागु भएपछि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् ।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएको छ । तर शान्तिसुुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यायसँग सम्बन्धित केही कार्यालय भने जिल्लामा रहने र ती कार्यालय संघ मातहत रहने छ ।
खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुमा जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै वन कार्यालय, सिंचाई कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय लगायत रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्लामा रहनेछ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामकारण के गर्ने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन । यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने तथा राजमार्ग सुरक्षा गर्ने र केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नेछ । साथै, विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी र सुरक्षासम्बन्धी सूचना संघलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै जिल्ला अदालत पनि यथावत रहनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेकका सबै मुद्दाहरू जिल्ला अदालतले नै हेर्नेछ । यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालय पनि कायम रहनेछ । केन्द्रीय प्रहरी अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि कायम रहनेछ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अमन चयन राख्ने काम गर्नुदेखि लिएर प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने काम पनि जिल्ला प्रहरीकै हुनेछ ।
यस्तै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गण तथा गुल्महरु हाल कायम रहेका अनुसार नै रहनेछ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्न नसकिने भएकाले एक जिल्लामा एक मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहनेछ ।
