प्रावधानबारे बहसः ‘नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै संवैधानिक जटिलता छैन’

३१ असार २०७३, शुक्रबार ००:००

न्यूज अप्रेशन, काठमाडौं । सांसद एवम् कानुनविद रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद विडारीले भने,‘संसदले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने अनि बनाउन चाहीँ नसक्ने भन्ने कुरा वाहियात हो, संसदको मुख्य काम नै सरकार बनाउने र हटाउने हो, हटाउन सक्दैन र मिल्दैन भन्नु पागलपन हो ।’

साक्षात्कारमा उनले संविधानको अपव्याख्या गरेर मुलुकलाई अन्धकारमा पार्ने अधिकार कसैलाई नभएको टिप्पणी गरे । विडारीले थपे,‘विभिन्न डिग्री होल्डरका कुरा सुनेर वाहियात बहस गर्नु बेकार छ, संविधानतः नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै सुरु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद विघट्न गर्न सक्छन वा सक्दैनन भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले थपे,‘विघट्नको कुरा युक्तिसँगत छैन, अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा २९८ अनुसार बनेका हुन, यही धारा बमोजिम प्रधानमन्त्रीे पदमुक्त हुने र नयाँ निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।’

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भैसकेकाले आरोपित र कंलकित प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो । उनले थपे,‘आरोपित प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बसिरहन्छु भन्नु दुष्ट्याँई, यो राजीनीति होईन ।’

अविश्वासको प्रस्तावले पूर्णता पाउन न्युनतम ७ दिन लाग्ने भएकोले ८ औं दिनबाट त्यसबारेमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै मुलुकले १५ देखि १८ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने विडारीले स्पष्ट पारे ।

फरक प्रसंगमा उनले एमाले निकट युवा संघले केपी ओलीलाई हटाए आन्दोलन गर्छों भन्दै सडकमा वितण्डा मच्चाउनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘ओली आजिवन प्रधानमन्त्री बनिरहने हुन ररु, यो सदनलाई होच्याउने नालायकीपन हो, सदन किन बनाएको तरु’

दलहरु द्धिविधामा परेर वाहियात बहसमा उत्रे :  बार अध्यक्ष केसी

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीले राजनीतिक दलहरु द्धिविधामा परेर वाहियात बहसमा उत्रेको आरोप लगाए । अध्यक्ष केसीले भने,‘सत्तारुढ दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार संविधानतः अल्पमतमा परेकोले ओलीले राजिनामा दिनुपर्नेथ्यो, त्यो गर्नुभएन, अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्थो त्यो पनि गर्नुभएन् ।’ उनले काँग्रेस–माओवादी केन्द्रले हतार गरेर अविश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे । उनले भने,‘संसद विघट्न हुनै सक्दैन, मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालामा स्पष्ट नजिर बनिसकेको छ ।’ केसीले अल्पमतमा परेको थाहा हुँदाहुँदैपनि राजिनामा नदिएर सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याएर गलत काम गर्न खोजेको आरोप लगाए । अहिलेको संसद सुधारिएको संसद भएकाले प्रधानमन्त्री नै अल नि वान नभएको उनको तर्क छ ।