राष्ट्रियसभामा दुईवटा अध्यादेश पेश, ईयू प्रतिवेदनबारे सांसद बिभाजित
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रियसभामा दुईवटा अध्यादेश पेश गरेको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘वेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७४’ पेश गरेका हुन् ।
दुवै अध्यादेशमाथि दफावार छलफल गरी संघीय संसदको दुवै सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश अनुमोदन गर्न राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको गृहमन्त्री थापाले बताए । त्यसैगरी कानुनमन्त्री तामाङले पनि वेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
अघिल्लो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको २ वटा अध्यादेश सरकारले अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पेश गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार अपरान्ह २ बजे बस्नेछ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बारे सांसदहरु बिभाजित भएका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले ईयू प्रतिवेदनको बिरोध गरेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) का सांसदले समर्थन जनाएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका बद्री पाण्डेयले ईयूको उक्त प्रतिवेदनले नेपालको संविधान माथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्वीकार्न नसकिने बताए । एमालेका शेरबहादुर कुवँरले नेपाली जनता मिलेर देख्न नसक्नेले संविधान जारी गर्दा पनि यस्तै बिरोध गरेको भन्दै अहिले सुझाव भन्दा पनि निर्देशन जस्तै आएको आरोप लगाए । माओवादीका रामनारायण बिडारीले विदेशी पैंसाले नेपालको धर्म निरपेक्षता माथि चलखेल भएकाले सरकारले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
ईयूले दायरा भुलेर घातक प्रतिवेदन दिएकाले सच्याउनुपर्ने सांसद उदय शर्मा पौडैललेआफ्नो धारणा राखे । एमालेकी कोमल ओलीले नेपाल विविधता युक्त मुलुक हो। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने कोशिश भएको छ । राजपा सांसद ब्रिशेशचन्द्रलालले निर्वाचन प्रतिवेदन ईयुको सुझाव भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरमकी प्रमिला कुमारीले प्रतिवेदन सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने र गलत अर्थ नलगाउनुपर्ने बताए ।
