करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गृहकार्य शुरू

मुलुक सङ्घीय संरचना गएसँगै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उक्त विषयमा आपसी विवाद देखिएपछि सङ्घीय सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप विवाद समाधानका लागि गृहकार्य थालेको हो । अहिले सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करलगायत विषयमा विवाद देखिएको छ । सवारीसाधन कर प्रदेश र स्थानीय तह कसले उठाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा कुन कर कसले कसरी कर उठाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन करअन्तर्गत सङ्कलित रकमको २ प्रतिशत लिन खोजेपछि विवाद देखिएको हो । स्थानीय तह भने उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकम दिन तयार छैन । स्थानीय तहले दोहोरो कर प्रणाली हटाई सवारीसाधन कर आफूले मात्र उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यस्तै घरजग्गा कर पनि कसले सङ्कलन गर्नेबारे विवाद चल्दै आएको छ । यस्ता विवाद अन्त्य गर्न सरकारले अन्तरसरकारी वित्तपरिषद् गठनको प्रक्रिया थालेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद–९ मा यस्तो परिषद् गठनको व्यवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएको समस्या र करसम्बन्धी विवादलाई उक्त परिषद्ले छलफलको माध्यमबाट हल गर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय तहबीच कर तथा बजेटको विषयमा देखिने सम्पूर्ण विवाद हल गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

सङ्घको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, वित्त विज्ञ र प्रदेशले मनोनीत गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गरी २६ सदस्य रहनेछन् । चैत मसान्तसम्ममा परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि समितिले पूर्णता भने अझै पाएको छैन । प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा परिषद् गठनमा समस्या परेको महाशाखा प्रमुख बस्यालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कतिपय प्रदेशमा अर्थमन्त्री नै आएका छैनन्, त्यसैले गर्दा परिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले कर, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँटमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच देखिने समस्या छलफलको माध्यमबाट टुङ्गाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय निकायबीच विवाद देखिँदा परिषद्ले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । बस्यालले भने, ‘वित्तीय सङ्घीयता विशेषतः सहकार्य, सहकारिता र सहअस्तित्वका आधारमा बनाइएको छ । उत्पन्न विवादहरूले परिषद्ले सबैको अस्तित्व कायम राख्ने गरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अभियानका अनुशार, संविधानमा परिषद्लाई तीनै तह हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अन्तरसरकारी ऐनले करको दायरालाई फराकिलो पारे पनि स्पष्ट हुन नसकेका दायरालाई परिषद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व रहेको महाशाखा प्रमुख बस्यालले अभियानलाई बताए ।

सरकारले यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका निम्ति ऐन ल्याएको थियो । ऐनले प्रदेशलाई कर तथा गैरकरअन्तर्गत मनोरञ्जन, घरजग्गा, सवारीसाधन, विज्ञापन, कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । यस्तै प्रदेशहरूले गैर करअन्तर्गत पर्यटक, दण्ड जरीवाना, सेवा शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई सम्पत्ति करदेखि व्यवसाय करसम्म लिन पाउने अधिकार दिइएको छ । -विजय दमासे