संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन नयाँ नियम ल्याईदै
काठमाडौं : संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन नयाँ नियम ल्याईने भएको छ । संसद्ले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे नयाँ नियम बनाउन तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका छलफलका लागि प्रस्तुत नियमावलीको मस्यौदामा यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्को भन्दा केही फरक नियम समेटिएको छ ।
संघीय संविधानअनुसार प्रदेशसभासमेत गठन भइसकेकाले संविधान संशोधनबारे केही नयाँ प्रावधान संघीय संसदले अघि सारेको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले समय तोक्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा उललेख छ । प्रतिनिधसभाको अधिवेशन चालू नरहे पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्ले १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्नसक्नेछ ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफलपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा सो प्रस्ताव पठाइनेछ। समितिले महाभियोगका लागि प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गरेमा एकचौथाइ सांसदले समर्थन गरेमा मात्रै कारबाही अघि बढ्नेछ ।
महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढेपछि आरोपितले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आरोपीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
