बहस : ओली सरकारले मधेशी दलको माग पूरा गर्न सक्लान् ?
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा भएकोे छ । यस अवधीमा उनले पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने र मधेशको माग पूरा गरिदिने कसम पनि खाएका छन् । दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन प्राप्त ओलीले संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउन प्रयास पनि गरेका छन् । मधेशी दललाई सरकारमा ल्याएर ओलीले आफूमाथि लागेको मधेश विरोधीको ट्याग हटाउन चाहेका छन् ।
तर मधेशी विरोधी र संविधान संशोधनमा उनले विगतमा दिएको अभिव्यक्ति र निर्वाह गरेको भूमिकाले उनी सहजै संविधान संशोधन गर्लान त ? प्रश्न उठनु स्वभाविक हो तर पनि फोरम र राजपाले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर झन शक्तिशाली बनाइ दिएका छन् ।
यद्यपी फोरम र राजपाले दुई तिहाइको मत भएको सरकारले नै संविधान संशोधन गर्न सक्छ भनेर आफूहरूले विश्वासको मत दिएको तर्क गरिरहे पनि भित्री आशय भनेको उनीहरूको सत्ता यात्रा नै हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग विगतमा तीन बुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि मत दिएका थिए । त्यसको पछाडि संविधान संशोधन गराउनु नै थियो । मधेशी दलले यसरी नै १० वर्षदेखि विभिन्न प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गर्दै माग पूरा गराउन संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूको सबै माग यथावत छ र सम्बोधन भइरहेको छैन ।
२०६३ माघ १ गतेदेखि पहिलो मधेश आन्दोलन शुरू हुँदा स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । मधेश आन्दोलन चर्केपछि उनले दुई–दुई पटक मधेशलाई सम्बोधन गरे । मधेशको आन्दोलनलाई शान्त पार्नका लागि २२ बुँदे सम्झौता पनि गरेका थिए तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो । आठ बुँदे सम्झौतामध्ये कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन केही पत्तो छैन । तर आठ बुँदे सम्झौतापछि मधेशी दल विगतमा थुप्रै पटक सरकारमा सहभागिता भए तर आफूले उठाएको माग पूरा गराउन सकेन ।
जसको सरकारमा जाँदा उनीहरूले कुनै न कुनै सम्झौता गरेर नै जान्थे । तीन बुँदे, चार बुँदे र आठ बुँदेसम्मको सम्झौता भएको छ । पहिलो सविधिानसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । विगतमा भएका आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनी सहमति गर्दै मधेशी मोर्चामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नौ महिनासम्म बसे तर मधेशको कुनै पनि माग पूरा भएन । त्यस पछि बनेको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए ।
त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव सहभागि भएनन् तर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तमलोपा सहभागि भएको थियो । उनीहरू पनि उक्त सरकारमा त्यतिकै सहभागि भएनन । माधव नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर नै सरकारमा सहभागि भएका थिए । तर त्यो सम्झौता पनि रद्दीकै टोकरीमा फालियो । त्यसपछि एमालेकै नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल मात्र सहभागि भएको थियो । अन्य मधेशी दलहरू बाहिरै बसे । उपेन्द्र यादव पनि झलनाथ खनालसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा सहभागि भएका थिए तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन र सरकार ढल्यो ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीका तत्कालीन नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुने प्रक्रिया शुरू हुनै लाग्दा फोरम नेपालबाट जेपी गुप्ता बाहिरिएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मधेशी मोर्चालाई सहभागि गराउनका लागि जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदारले भूमिका खेलेका थिए । र, नेपालको इतिहासमै मधेशबाट सबभन्दा बढी मन्त्री बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा बनेका थिए । त्यसबेला पनि चार बुँदे सम्झौता गरेर मधेशी मोर्चा सरकारमा गएका थिए ।
तर मधेशी मोर्चाका नेताहरू सरकारमा यसरी रमाए कि त्यो चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तिर ध्यान नै दिएन । त्यो चारबुँदे सम्झौतापत्र पनि त्यतिकै रद्दीको टोकरीमा गयो । संविधान निर्माणका प्रक्रिया शुरू हुँदा आफ्नो अधिकारका कुरा उठाउने, आन्दोलनको चेतावनी दिने, विभिन्न गठबन्धन र समूह बनाउने काम मधेशी दलबाट भए पनि सम्झौता लागू भएन । बाबुराम सरकारको पालमा संविधानसभा विघटन भयो । प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । दोस्रो पटकको संविधानसभा चुनावको नतिजा देखेर मधेशी दल आन्दोलनमा जान निर्णय गरे ।
दोस्रो पटकको चुनावमा पहिलो नम्बरबाट तेस्रो नम्बरको पार्टीमा झरेको माओवादीको साथमा मधेशी दलले ३० दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोनल शुरू गरेका थिए । आन्दोलन देशैभरी फैलिदै थियो । त्यतिकैमा गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका माआवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै आन्दोलन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन बनाइ १६ बुँदे सम्झौता गरे, त्यसमा विजयकुमार गच्छदारले पनि साथ दिएका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्ड र गच्छदार हिँडिसकेपछि मधेशी मोर्चालाई ठूलो झट्का लाग्यो । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवले मधेशी मोर्चालाई क्रियाशील गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाए । त्यती बेला नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।
एमालेको सहयोगमा बनेको सरकारमा मधेशी मोर्चा र माओवादी केन्द्रको सहभागि वा समर्थन थिएन । आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा पनि विजयकुमार गच्छदार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गरेका थिए तर सुशील कोइरालाले उनलाई लिएका थिएनन् । मधेशी मोर्चाले विगतमा भएका सम्झौता अनुसार संविधान निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै थिए । मधेशको माग समावेश नगरी संविधान निर्माण भयो भने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै थियो । त्यसका लागि मधेशी मोर्चासँग सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक वार्ता पनि ग¥यो ।
तर वार्ता कहिल्यै निष्कर्षमा पुगेन । मधेशी मोर्चासँग कुनै सहमति नगर्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायो । अन्ततः फास्टट्रयाकमा संविधान निर्माण भयो । आफूहरूको माग सम्बोधन नै नगरी संविधान निर्माण हुन लागेको भन्दै मधेशी मोर्चा २०७२ भदौ १ गतेदेखि मधेश आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा कोइराला नेतृत्वको सरकारले असोज ३ गते संविधान घोषणा गरे । त्यतिबेलासम्म २० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको थियो ।
संविधान निर्माणपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रप् भए । यद्यपि संविधान निर्माणपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पनि काँग्रेस र एमालेबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, सुशील कोइरालाले फेरी प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला संविधानसभा बहिष्कार गरेर हिँडेका र सद्भावना पार्टीका सांसदले संविधानसभाबाट राजीनामा समेत दिइसकेका थिए तर उनीहरूले संसदमा गएर सुशिल कोइरालाको पक्षमा मतदान गरे । त्यो बेला सुशील कोइलारालाई मधेशी मोर्चाले निःशर्त प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । मधेशी मोर्चाले कोइरालालाई मतदान गरे पनि माओवादी केन्द्रले साथ दिएपछि एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि आन्दोलन झन् चर्कियो । मधेशी मोर्चाले नाकाबन्दीको सहितको आन्दोलन जारी राख्यो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशी मोर्चासँग ३६ पटकसम्म संवाद र वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा नाकाबन्दी पनि हट्यो र सबै आन्दोलन पनि फिर्ता भयो । सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको सरकार ढाल्ने निर्णयमा पुगे र त्यसमा साथ मधेशी मोर्चाले दिए । एमालेसँग गठबन्धन तोडेपछि काँग्रेस र मधेशी मोर्चाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नका लागि मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । संविधान संशोधन र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको क्षतिपूर्ति लगायतका माग थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि संविधान संशोधन गर्ने पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यहाँसम्म कि संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव नहुने पनि उनले भनेका थिए । उनले संशोधन विधेयक संसदमा लगे पनि एमाले र राप्रपाको असहयोगका कारण त्यो पारित हुन सकेन । त्यही बीचमा मधेशी मोर्चामध्ये छ दल मिलेर राजपा नेपाल गठन गरे ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग पनि मधेशी मोर्चाले दर्जनौ पटक वार्ता र संवाद गरे तर कहिले सहमति बन्न सकेन । मधेशी मोर्चाको विरोधका वावजुद पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गरेर बिदा भए । दोस्रो चरणको चुनावमा मधेशी मोर्चालाई पनि सहभागि गराउने वार्ता र संवाद चलिरहेकै बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपी मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागि नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नका लागि मधेशी दलहरूले पुनः तीन बुँदे सम्झौता गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मधेशी दललाई संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तर यसमा पनि उनी असफल भए र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गराएर विदा भए । यसरी सर्सती हेर्दा विगतमा बनेका सबै सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता र सहमति भएको देखिन्छ तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएको पाइदैन । अहिले ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि मधेशी दलहरूले लिखित सम्झौताको प्रतीक्षामा छन तर उनीहरूले यो पनि हेक्का राख्नु पर्छ कि पहिलाको सम्झौता लागू हुन नसकेको अवस्थामा नया सम्झौता र सहमतिको अर्थ कति ? सरकारमा जान मात्र सम्झौता गर्न खोजिएको, जस्तो पहिला पनि भएको हो, कि वास्तविक निकासका लागि ।
