अर्थहीन इयुको कदम : नेपाललाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास
काठमाडौं : युरोपियन युनियनले खस आर्यलाई आरक्षण समूहबाट हटाउन सुझाव दिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ । युरोपियन युनियन (ईयु) एउटा प्रतिवेदनका कारण विवादमा तानिएको छ । ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूका लागि सिफारिसहरूसहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि विवादमा तानिएको हो ।
खस–आर्य समुदायलाई समावेशी सूचीमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सुझाव पेश गरेपछि यतिबेला ईयुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ‘लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न लागू गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा पहिल्यै राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएका समूहहरू पनि रहेका छन् । सकारात्मक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समानता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्र भएकाले यो कुरा समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विपरीत रहेको तर्क गर्न सकिन्छ’ इयुको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विस्तृत रिपोर्टको सिफारिसको बुँदा नम्बर तीनमा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपालमा गएको मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले राजधानीमा निर्वाचन अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खस आर्यलाई आरक्षण समूहबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । जसका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।
अनेकौं आरोह–अवरोहपश्चात अन्ततः २०७२ असोजमा संविधानसभाबाटै संविधान जारी भएको छ । त्यो संविधानको स्वागतको त कुरै छाडौँ, आलोचनात्मक भए पनि समर्थन गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्यबाट समेत युरोपियन युनियन च्युत हुनपुगेछ । मानव अधिकारका सवालमा झन्डै तीन दर्जन प्रावधान मौलिक हकका रूपमा संविधानमा समावेश भएको विषयलाई तिनले देखेका छैनन् । नेपालमा लोकतन्त्र र स्थिरताको पक्षमा छवि बनाएको युरोपियन युनियन अन्ततः अस्थिरतालाई बढावा दिन खोज्दैछ भन्ने धारणा प्रवल बन्न पुगेको छ ।
यही संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिमा संविधानप्रति युरोपियन युनियनको दृष्टिदोष प्रस्ट हुन्छ भने संविधान जारी भएपछिका वितण्डा गलत थिए भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।
के के गरे इयुले ?
– यूरोपियन युनियनले नेपालका खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाएको हो ।
– इयुका कुटनीतिज्ञले विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न डा.सीके राउतलाई पनि भेटेको छ । सरकारले स्पष्टीकरण सोधे पछि इयुकी तत्कालीन राजदूत रेन्स्जे टेरिन्कले क्षमा मागेकी थिइन् ।
– बेलायतका तत्कालीन राजदूत एण्ड्रयु स्पाक्र्सले नेपालको नयाँ संविधानले धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने भन्दै आलेख नै लेखे । त्यसको व्यापक विरोध भयो ।
– हालैका निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएका इयुका पर्यवेक्षण टोलीले सीके राउतलाई चुनावकै दौरानमा जनकपुरमा भेटेको छ ।
– चैत १८, २०७२ मा ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनमा जारी भएको वक्तव्यमा नेपाललाई संविधान संशोधन गर्न दवाब दिनेगरी एउटा बुँदा समेटियो । नेपालको संविधान नितान्त आन्तरिक मामिलाको विषय कुन प्रसंगले इयुले संयुक्त वक्तव्यमा यस्ता विषय पारे ।
– इयुले नेपालमा धर्म निरपेक्षताको पक्षमा विगतमा ठूलो लगानी गरेको छ । अहिले नेपालमा भएका क्रिश्चियन मिसनरीको मुख्य दातामध्ये इयु एक हो ।
– इयुका हरेक प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतीलाई नेपाली भूमिमा भेट्नै पर्ने तर इयुले स्पेनको क्याटलोनियामा उठेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबारे किन मौन रहनु पर्ने ?
नेपालको पछिल्लो राजनीति वातावरणमा युरोपियन युनियनको अभिव्यक्तले सनसनी मच्चाएको छ । युरोपियन युनियन अन्तर्गतका स्क्यान्डाभियन देशहरू खासगरी नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, बेल्जियम लगायतका देशहरूको चलखेल नेपालमा अकल्पनीय ढङ्गबाट बढेको छ । तिनै देशहरूको चलखेलका कारण नेपालले अनन्त जातीय द्वन्द्वको नियति भोग्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हँुदैछ । यसरी नेपालमा युरोपियन देशहरूको व्यापक चलखेल बढ्दै जाँदा देश द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने सम्भावना छ ।
नेपालमा चल्दै आएको वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिज्मको प्रभावलाई समाप्त गर्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउने कोशिस गर्दै आएका छन् । जब जातीय द्वन्द्व चर्किन्छ, त्यसपछि वर्गीय द्वन्द्व ओझेलमा पर्दछ । वर्गीय द्वन्द्व नभएपछि शोषक वर्गीय सत्ता कायम रहिरहन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ युरोपियन युनियनले जातीय द्वन्द्व चर्काउन ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न उनीहरूले करोडाँै डलर खर्च गरिरहेको कुरा सार्वजनिक हुँदै आइरहेको छ । बेलायती संस्था डीएफआईडीले त नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई अर्बाँै सहयोग गर्दै आएको कुरा स्वयं महासङ्घले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै नर्वेजियन चर्च, इण्टर चर्च अर्गनाइजेसन फर डेभलोपमेन्ट को–अपरेसन नेदरल्यान्ड लगायतका इसाई मिशनरीहरूले ठूलो मात्रामा नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । यसरी एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि भइरहेको वैदेशिक चलखेलले नेपाललाई सिक्किम, भुटान, सुडान, इथियोपिया वा नाइजेरियाको दिशातर्फ डो¥याइरहेको प्रष्टै छ ।
यसरी, नेपालको इतिहासमै देशको राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । यसलाई सही प्रकारले समाधान गर्न सकिएन भने हामी नेपालीले गम्भीर दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने छ । त्यसैले अहिले सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूको दायित्व देशको राष्ट्रियतालाई बचाउन तथा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नतिर नै हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय मामिलामा बाह्य शक्तिको चासो र यस सम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कता गइरहेछ, हेर्ने बेला भएको छ । देश र समाजको दिशा निर्धारण गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरू बदलिँदो वैदेशिक सम्बन्धमा उनीहरूले त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
युरोपेली चासो
युरोपियन युनियनअन्तर्गत नेपालमा क्रियाशील दूतावासहरू, विशेष गरी जर्मनी र डेनमार्कका नियोगहरू विकासे कार्यक्रमको निरन्तरता तथा मानवअधिकारको स्थितिमा केन्द्रित देखिन्छन् । युरोपियन युनियन (ईयू) को सदस्य नरहेको तर नेपालमा धेरै विकासे धनराशी खर्च गर्ने नर्वेको विचार पनि ईयूसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
विगतमा आफ्नो देशमा उग्र वामपन्थीलाई नसहने तर नेपालमा चाहिँ माओवादतर्फ लचिलोपन अपनाउने ‘डबल स्टेण्डर्ड’ देखाएको छिटा पनि पर्ने गरेको थियो केही युरोपेलीहरूमाथि । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाउन राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम राख्न र सार्वभौम सत्ता जोगाउन सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा तिब्बत र चीन घेर्ने पश्चिमा रणनीति र भारत घेर्ने चिनियाँ रणनीतिको घात प्रतिघातमा नेपालको राज्य व्यवस्था, संविधान, सरकार तथा सिङ्गो मुलुक पर्नसक्छ । बेलैमा सचेत हुनका लागि नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक हुन जरूरी छ ।
कसले के भने ?
एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ’आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो ! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ, जुन विल्कुल सही छ ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश ! – बाबुराम भट्टराई, संयोजक नया“ शक्ति पार्टी नेपाल
संविधानमा व्यवस्था भएको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न यूरोपियन युनियनले दिएको सुझाव अवाञ्छित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी छ । नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बिऊ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न युरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ । – कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा
खस आर्यका सम्बन्धमा युरोपियन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समाजमा बन्दै गरेको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सदभावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । – योगेश भट्टराई, एमाले सचिव
राजाले सन् २००५मा तानाशाही व्यवस्था लादेर सबैको अधिकार कुण्ठित पारेको बेला इयु, युएन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूले नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि दुनियाभरीमा आवाज उठाउँदा आँच आएन तर आज इयुले नेपालको संविधान र कानुनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्थालाई सच्चयाउन आग्रह गर्दा किन यति बढी विरोध ? लाज लाग्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको माला जपनेहरू इयुलाई अन्यवाद दिनुपर्छ । – विजयकान्त कर्ण, वुद्धिजीवि
