संसद् भवनको भाडामै अर्बौं : एक दिनकै ४ लाख, ६ वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन हुने नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको भाडाबापत सरकारले दैनिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको भवन प्रयोगबापत वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरिएको छ ।
गत साउनमा समितिसँग १० करोड ५७ लाख १० हजार भाडा बुझाउने सम्झौता भएकोमा संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएपछि भाडादर बढाएर पुन: सम्झौता गरिएको हो । यसअनुसार समितिलाई प्रतिदिन ४ लाख १० हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि हल र भवन परिसरको जग्गा थप्नुपर्दा वार्षिक ५ करोड आर्थिक भार थपिएको हो । दुवै सदनले गरी समितिलाई आगामी ६ वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बुझाउनुपर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार पूर्वतर्फको कानुन आयोग र मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजनाको कार्यालय १५ दिनभित्र अन्यत्रै सारिनेछ । संसद् भवनवरिपरि अन्य कार्यालय राख्दा असुरक्षा हुने भएकाले पूरै क्षेत्र भाडामा लिइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले २०६५ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो । सचिवालयका अनुसार सुरुमा वार्षिक ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्ने गरी समितिसँग सम्झौता भएको थियो । ०६६ मा १० प्रतिशत बढेर वार्षिक ६ करोड १९ लाख ६५ हजार पुग्यो । त्यसयता प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ । नयाँ सम्झौतामा पनि यो सर्त कायमै रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले बताए ।
सम्झौतामा भाडाबाहेक विद्युत् र खानेपानीको शुल्क पनि सचिवालयले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । अमात्यका अनुसार पानीको महसुल मासिक २ लाख र बत्तीको ६ लाख रुपैयाँसम्म केन्द्रले तिर्ने र त्योभन्दा बढी उठेको सचिवालयले बेहोर्नुपर्ने सर्त छ । संसद् भवन अन्यत्र सरेपछि केन्द्रको पहिलाको स्वरूप जस्तो थियो, त्यस्तै बनाइदिनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघि ०६५ देखि गत वर्षसम्म ६८ करोड रुपैयाँ भाडाबापत नै खर्च भइसकेको छ । ०६५ देखि नै भाडाको घरमा संसद् चलिरहँदा पनि सरकारले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्र संघीय संसदको आफ्नै भवन बनाउने घोषणा गरेका छन् । तत्कालै निर्माण सुरु गरी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उनले घोषणा गरेका हुन् । कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएलगत्तै संसद् भवन बनाउन छलफल अघि बढाएको बताए । संसद् भवन बनाउने विषयमा सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबारको पुतली बगैंचाको १ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन बनाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । कस्तो भवन बनाउने भन्ने नक्सासमेत बनाइसकेको छ । यो जग्गामा सेनाको ब्यारेक भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सभामुख महराले उक्त जग्गामा संसद् भवन बनाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग छलफल गरिसकेको बताए । ‘सेनापति सकारात्मक हुनुहुन्छ । सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा दिने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ महराले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भइसक्यो । निर्णयको प्रक्रिया हुन बाँकी छ ।’ संसद् सचिवालयले हरेक वर्ष संसद् भवन बनाउने शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छ । सचिवालयका अनुसार भवन निर्माण शीर्षकमा ३ वर्षअघि ५० लाख, गत वर्ष ३५ लाख र यस वर्ष ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम नभई ‘फ्रिज्ड’ हुने गरेको छ ।
समितिकै कर्मचारीद्वारा व्यवस्थापन संसद् सचिवालयले विकास समितिलाई एकमुष्ट भाडा दिएपछि सरसफाइ, बगैंचा, बैठक कक्षको साउन्ड सिस्टम, एसी व्यवस्थापन र सरसफाइ समितिकै कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् । सचिवालयका कर्मचारीले बैठक सञ्चालनको व्यवस्थापन मात्र हेर्दै आएका छन् । बत्ती, पानी र आगो नियन्त्रण टोली चौबिसै घण्टा खटिन्छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष र बाहिर सरसफाइ गर्न १२ जना कर्मचारी खटिन्छन् । समितिअन्तर्गतका ९६ जना कर्मचारी छन् ।
संसद् भवनका ८ वटा हलमध्ये सगरमाथामा प्रतिनिधिसभा, नुप्त्सेमा राष्ट्रिय सभा, लोप्सेमा दलको बैठक, शंकरमा सभामुखको कार्यकक्ष र कार्यव्यवस्था समितिको कार्यालय छ । कोसी र गण्डकी हलमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष बनाइएको छ । १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको संसद् भवन वरिपरिको हरियाली कायम राख्न १८ जना कर्मचारी खटिने गरेका छन् । गार्डेन सुपरभाइजर छलराम पौड्यालका अनुसार भवन वरिपरि निम, शमी, रुद्राक्ष, आँप, चाँप, वर, पीपल, श्रीखण्ड लगायतका बिरुवा छन् । बिरुवालाई विभिन्न आकार दिएर आकर्षक बनाइएको छ । ३० भन्दा बढी जातका फूल रोपिएका छन् भन्दै कान्तिपुरमा समाचार छ ।
