सरकार ढाल्ने र त्यपछि बनाउने: माओवादी–कांग्रेस बिच यस्तो छ ७ बुँदे सहमति !

२८ असार २०७३, मंगलबार ००:००

वीरेन्द्र केएम, काठमाडौं । वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन ७ बुदे सहमति गरेको छ । समाचार श्रोतको माध्यबाट कमाण्डर पेष्टलाई प्राप्त सो सहमती पत्रमा सविधान संसोधन गर्ने बिषयलाई एक नम्बरमा लेखिएको छ । यद्यपी उक्त पत्र आधिकाररिक रुपबाट काग्रेस वा माओवादी कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक गरेको छैन ।

यता, कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सरकार गठनबारे माओवादीसँग कुनै सम्झौता नभएको जानकारी दिँदै सो विषयमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको बताए । काग्रेसका कुनैपनि नेताले आधिकारिक रुपबाट सहमती बारे मुख खोल्न चाहेका छैनन । ‘बुधवार बैठक बोलाइएको छ त्यसपछि मात्र कुनैंपनि कुरा भन्न सकिन्छ काग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले कमाण्डरसग भने, मोटामोटी सहमती भएको छ तर त्यो भने बैठकपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’

यद्यपी, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले नयाँ सरकार गठनका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग सहमति भइसकेको बताए छन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले कांग्रेससँग लिखित सम्झौता भइसकेको र त्यसलाई संयुक्त रुपमा बुधबार सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन । कमाण्डर पोष्टलाई प्राप्त उक्त पत्रमा मगलवारको मिति उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको केही घण्टा नबित्दै कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको हो । सातबुँदे सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर यो सहमति माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै तयार पारिएको श्रोतको दावी छ । कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिको सातौं बुँदामा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । समझौता पत्रमा ‘यसका लागि माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने तथा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।’ भनिएको छ ।

‘लिक’ भएको भनिएको उक्त सातबुँदे सहमतिको मस्यौदामा संविधानलाई लिएर देखा परेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनसहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीय तह पुनःसंरचनसम्वन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने दुई दलको अर्को सहमति छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, कालोबजारी रोक्ने र देशलाई आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा लैजाने पनि कांग्रेस र माओवादीको सहमति उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो बुँदा शान्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख उल्लेख छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्वन्धी आयोगको कानुनमा संशोधन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जग्गा विवाद सहमतिमा समाधान गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

मोर्चाको एक घटक पनि साक्षी
समाचार स्रोतका अनुसार सहमति ड्राफ्ट गर्ने बेला मधेसी मोर्चाका एक घटकको समेत उपस्थिति थियो भने माओवादी तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल सहित कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, काग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा सहित बिमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँणको उपस्थिति रहेको थियो भने यो सहमती सोमवार काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलास्थित सुमार्गी कम्पलेक्समा भएको थियो । श्रोतका अनुसार दहालले देउवालाई अघि सारेर पहिलो पटक सत्ता फेर्ने बेला ब्यक हुँदा दुवैबीच अविश्वास बढेको थियो । यी दुई नेताबीच विश्वासको वातावराण वनाउन समेत ती मधेसी नेताले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको स्रोतले बतायो । श्रोतले भन्यो ‘यसले नयाँ बन्ने सरकारमा मधेसी दलहरु पनि समावेश हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । तर पहिला उनीहरुको माग संसोधन हुनुपर्ने बतावरण हुनुपर्दछ’ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सोमबारै थाहा थियो:
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बेलुकै थाहा पाएका थिए । ‘कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुबीच सोमबार राति सहमति भएको सूचना प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको थियो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘समर्थन फिर्ताको निर्णय नौलो कुरा थिएन ।’
पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीहरु र विभिन्न दलबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाहेक सबै सिंहदरवार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले माओवादीको समर्थन फिर्ताको पत्रपछि आगामी रणनीतिबारे कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाल, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए ।  बुधवार दिउँसो ३ बजे सिंहदरवारबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीले संवाददाताहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रियामा ‘माओवादीको समर्थन फिर्ताको पत्र प्राप्त भएको छ, हामी छलफल गर्दैछौं ।’ भनेका थिए ।

पत्र पाएपछि ओलीले भने ‘शुभकामना छ’
यसैबीच, सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादी केन्द्रको पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘शुभकामना’ भन्दै जवाफी प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिंहदरवारमा पत्र लिएर आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ल ठीक छ, राम्रो, तपाईंहरुलाई शुभकामना छ ।’ माओवादी नेता शर्माले भने प्रधानमन्त्री सामान्य अवस्थामा नै प्रस्तुत भएको बताए । ‘उहाँले पत्र पाएपछि आश्चार्य मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘केहीबेर अरु गफ पनि भयो ।’

यस्तो छ कांग्रेस– माओवादी सहमति
जनताको चहना अनुसार १२ बुँदे समझदारी, २०६२र०६३ को जनआन्दोलन, बिस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको सहमति र सहकार्यलाई स्मरण गर्दै, संबिधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिमा गर्भ गर्व गर्दै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, संबिधानको कार्यन्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, बिनाशकारी भूकम्पबाट भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न, बेरोजगारी, महंगी, कालोबजारी र दैजिक उपभोग्य बस्तुको अभावका जनताले भोग्नु परेको पिडा समाधान गर्न नेपाली समाजमा ब्याप्त असन्तोष र निराशा समाप्त पार्दै देशलाई शान्ति, स्थिरता, आर्थिक सम्बृद्धि एवं विकासतर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै निम्नलिखित सहमति गर्दछौं

१. नेपालको संबिधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनवातिका अधिकार सम्वन्धि सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका लगायतका बिषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक शंसोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।

२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानूनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

३. संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोत र ब्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि आयोगसँग सम्बन्धित कानून आवश्यक संसोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका ब्यक्ति र विस्थापित भएका ब्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धि विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।

४. बि. सं. २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।

५. देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी अन्त गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था गर्ने ।

६. नेपालको संविधान परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा बिकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।

७. उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने । #शब्द,कमाण्डर पोष्टबाट #तस्विर एनभीएम ग्रूप