न्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको ‘न्यायपालिकीय कु’ प्रयास
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध इजलासको दुरुपयोग गरेर घरमा लेखेर ल्याएको चिर्कटो पढीवाची सुनाएर हिँडेपछि केहीले खुसी मनाए, केहीले भित्रभित्रै भोजै खाएको सनसनी चल्यो, अधिकारवादी भनिने र गोविन्द केसी पक्षधरहरु खुसीले गद्गद् भएको सुनियो । भ्रम नरहोस्, मैले प्रधान न्यायाधीस गोपाल पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गरेको थिएँ, अझै पनि जारी छ । पराजुलीको बहिष्कार गोविन्द के. सी. को समर्थनमा थिएन ।
सर्वोच्चकै इजलासबाट प्रश्न उठाइएर प्रमाणपत्र दाखिल गर्न आदेश भइसकेपछि मात्र मैले पराजुलीले त्यसको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म कसैलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ, मुद्दा हेर्नु हुँदैन; कानुनले जे भने पनि नैतिकता सबैभन्दा बढी प्रधान न्यायाधीसले नै देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ अन्तरवार्ता र लेखहरुमा पनि । तर, पराजुलीले त्यसो नगरेपछि मैले सञ्चार माध्यममै उहाँको इजलास बहिष्कारको घोषणा एक्लै भए पनि गरेको थिएँ ।
गोविन्द के.सी. अनसनको नाममा सरकारी तलब खाने व्यक्ति हुन् र उनको अनसन वल्र्ड मेडिकल एसेम्बलीको माल्टा घोषणा पत्र अनुसार अनसन होइन; डाइटिंङ्ग मात्र हो भनेको थिएँ । ती दुईको कारण मात्र होइन, नेपाली न्यायपालिकामा दीर्घ खिल गाडिएको खिलराज रेग्मीको पालादेखि हो । उनैले पदलोलुपता देखाएर न्यायपालिकालाई दलका नेताहरुको कठपुतली बनाइदिए । त्यो सबैको पृष्ठभूमिमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने माध्यम सञ्चार माध्यम पनि बनेका छन्, जसको बलमा चोलेन्द्रले नेपालमा न्यायपालिकाभित्र विदेशीको मकसद पूरा गर्ने गरी पहिलो पटक न्यायपालिकीय कु गर्ने प्रयास गरे ।
नेपालको इतिहासमा यो न्यायपालिका भित्रको कु हो । सोझै सरकारी सञ्चारमाध्य प्रयोग गरेर जनता वीच आएर आज उप्रान्त राष्ट्रपति पदमा बहाल हुनुहुन्न भनेर उपराष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिएमा के हुन्छ ? प्रधानसेनापति हिजोअस्तिदेखि नै पदमुक्त भइसक्नु भएको घोषणा गर्दछु भनेर दुई तहमुनिको वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले घोषणा गर्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ? त्यो सीधै कु हो । हो, अहिले चोलेन्द्र शमशेरले नेपालमा न्यायपालिकीय कु गर्ने प्रयास गरे ।
अब गोपाल पराजुली बाहिरिने र चोलेन्द्र सर्वोच्चमा हावी हुने हो भने यसले नेपालमा न्यायपालिकालाई अझै ध्वस्त बनाएर लाने छ । यसैबाट विदेशीहरुले नेपालमा चाहेको मकसद एउटै मात्र न्यायाधीसबाट पनि पूरा गराउन सक्नेछन् ।अदालतमा होस् वा कुनै सामान्य संघसंस्थाको बैठकमा समेत फरक मत शुरुमै राखिँदैन । फरक मत भनेको निर्णयमा पुग्नेबेला बहुमतको विचार आएपछि, वा संस्थागत मत लिपिबद्ध गर्ने निश्चित भइसकेपछि मात्र प्रस्तुत हुने हो ।
तर बैठक शुरु नै नभई एजेण्डा वा मत प्रस्तुत नै नभएको बेला बैठक शुरु हुनुपूर्व नै कसैले आएर वैठकको वैधानिकता निश्चित गर्ने व्यक्तिलाई मेरो फरक मत बमोजिम हुनुपर्छ, नत्र बैठक गराउने व्यक्ति नै पदमुक्त भएको मेरो घोषणा सार्वजनिक गरिदिएँ भन्यो भने त्यो बल पूर्वक संस्था कब्जा गर्न खोजिएको कु हो कि होइन ? एउटा न्यायाधीसलाई हातमा लिएर एक्लै भए पनि देश टुक्र्याउन प्रादेशिक सभाको बैठकमा पास हुने निर्णयलाई वैधानिकता दिनका लागि न्यायपालिकीय कु को अभ्यास नेपालमा गर्न खोजिएको कुरामा अब कुनै शंका छैन । विदेशीको पैसामा विदेश भ्रमण गरी उतैबाट एजेण्डा सेट गरेर हरेक पाइला चालिँदै गरेको चोलेन्द्रका हर्कतको समर्थकहरुलाई थाहै छैन ।
यो सम्पूर्णको अर्थ गोपाल पराजुली सही भन्न खोजेको होइन, मेरो पूरानो मत उनीप्रतिको जारी नै छ, बहिष्कार पनि जारी नै छ । र, पूरानै सुझाव पनि जारी नै छ जुन सुझाव मैले यो प्रकरणको शुरुवातमै राजीनामा होइन, जिम्मेवारी कसैलाई दिएर कार्यभार मात्र नसम्हाल्ने गरी यो विषय टुंगो लागेपछि फेरि पहिला सुशीला कार्की फर्किएजस्तो फर्कन मिल्ने निर्णय भएमा फर्किनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो सुझावपछि मैले झन् पराजुलीलाई कमजोर पार्ने गरी बहिष्कारको घोषणा गरेको भन्दै त्यो घोषणा फिर्ता लिन मेरा नातामा र उहाँका पनि मित्रतामा नजिक रहेका व्यक्तिहरुमार्फत आग्रह पठाउनु भयो । मलाई तुरुन्तै भेट्न भनिएको थियो ।
तर, आफ्नो घोषणा र अगाडिको बाटोका लागि न्यायपालिका बचाउन सर्वोत्तम विकल्प के हुन्छ भनी मैले सञ्चारमाध्यममै भनिसकेकोले त्यहीँबाट जानकारी लिए भइहाल्छ भन्ने जवाफ दिएन म गइनँ । अन्ततः त्यतिबेलैको त्यो सुझाव उहाँका शुभचिन्तक भनिएकाहरुले पनि अहिले दिन थालेका छन् । तर, त्यो सुझाव यतिबेला चाहिँ मान्ने हो भने पनि काम लाग्लाजस्तो देखिँदैछैन ।
बरु अबको पराजुलीको काम चोलेन्द्रले ऐन, नियम, संविधान, परम्परा विपरित गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी रुपमा न्यायपालिकीय अथोरिटी इजलासको दुरुपयोग गरेर एक्लै न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको र प्रधान न्यायाधीसको पदच्यूत गर्ने घोषणा गर्नु न्यायपालिकीय कु भएकोले उनीमाथि अदालतको कारवाही प्रक्रिया शुरु गराएर आफूले आफ्नो विषयमा रहेको मुद्दा नहेर्ने र पेशी तोक्ने कार्यभार अरुलाई सुम्पिएर यो विषयको छिनोफानो पछि घर जाने हो कि न्यायालय नै फर्किने हो सुशीला कार्की जसरी त्यसतर्फ पाइला चालेर न्यायपालिका बचाउनुपर्छ ।
यतिबेला अब संसदले गोपाल पराजुलीलाई महाभियोग लगाएर चोलेन्द्र शम्शेरको हर्कतलाई छुट दियो भने यो पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालमा विदेशीको इसारामा न्यायपालिका ध्वस्त गर्ने खेलमा नेपालका दलहरु, सांसद र संसद स्वयम् नै लागेको प्रमाणित हुनेछ । महाभियोग लगाउन कुनै समस्या छैन तर अबको पहिलो छिनोफानो चोलेन्द्रको गतिविधिलाई स्वीकार गरेर न्यायापालिकीय कु मार्फत विदेशी चालबाजी सफल हुन दिने कि त्यसलाई असफल पार्ने भन्ने हो ।
सञ्चार माध्यमले यसमा सबैभन्दा बढी चनाखो हुनु जरुरी छ । नेपाल मात्र संसारमा यस्तो देश हो जहाँका पत्रकार विदेशी राजदूतले हाम्रो देशको विभिन्न कुना कुनामा पुगेर कार्यक्रम उद्घाटन् गरेको, एम्बुलेन्स बाँडेको समाचार बनाउँछन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रलायको अनुमति नलिई ती ठाउँमा पुगेर सहयोगको नाममा हस्तक्षेप गरेको समाचार बनाउँदैनन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर जिल्ला आयो कि त्यतिकै आयो भनेर खोज्दैनन् ।
पञ्चायतकालमा त्यस्ता अनुमति बिना विदेशी एजेण्ट दूतका समाचार लेख्नेलाई पनि चार भञ्ज्यांग काटेर अनुमति बिना देशका कुनाकाप्चा पुग्ने एजेण्टहरुलाई पनि देश निकाला गरिएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । नेपालमा एउटा सैनिक र अर्को न्यायालय राजनीतिक कोपभाजनबाट केही हदसम्म बाँचेको थियो । पाकिस्तानजस्तो अन्य देशमा न्यायपालिकालाई प्रयोग गरेर सैनिक कु हुन्थ्यो वा भएको सैनिक कु लाई न्यायपालिकाले वैधानिकता दिन्थ्यो तर नेपालमा न्यायपालिका भित्र न्यायपालिकीय कु को अभ्यासको प्रयास भएको छ ।
यो प्रयास देशको विघटन र संघीयताको नाममा देश टुक्र्याउन दिने प्रयत्नको खेलसँग जोडिएको छ । त्यसैले देश बचाउन न्यायपालिकीय कु रोक्नका लागि अब सेनाले पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । नत्र देशको यो लामो प्रसंगसँग सोझो सम्बन्ध रहेको विषयमा बोल्ने को छ ? खबरदार संसदले चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा छिनोफानो नभई फेरि गोपाल पराजुलीमाथि महाभियोग लगाएर यो विषयको अन्त्य गर्न खोजेको नाममा चोलेन्द्रको गतिविधिलाई बैधानिकता दिने काम नगरोस् ।
त्यो कुरा हेर्दा सेफ ल्याण्डिंगजस्तो देखिए पनि त्यो झन् खतरनाक हुनेछ कालान्तरमा । हुन त सैनिक हुन राणै हुनु पर्दैन । चोलेन्द्र राणा भए पनि राणा शासन पराजुलीले चलाए आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीस बनेर । तर, अहिले विदेशीले नेपालको न्यायपालिका र केही समय वीचमै नेपाललाई नै ध्वस्त पार्ने रणनीति अनुरुप यो सब भइरहेकोले इराकमा पहिला विद्रोही सेना र राष्ट्रिय सेना दुवै मिलेर अमेरिकी सेना विरुद्ध लड्ने निर्णय गरेजस्तो अहिले नेपाली सेना,पराजुली सर्मथक, चोलेन्द्र समर्थक विरोधी सबै मिलेर न्यायपालिकालाई ध्वस्त हुनबाट बचाउनु जरुरी छ ।
