राष्ट्रपतिको पदावधि सीमा हट्यो, सी चिनफिङ ‘आजीवन राष्ट्रपति’ हुनसक्ने
चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको आइतबार बैठकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागत गरिँदै। उक्त बैठकले दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई ‘आजीवन राष्ट्रपति’ हुने बाटो खुलेको छ ।
चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको आइतबार बैठकले दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसले सन् २०२३ सम्मको कार्यकाल भएका चिनफिङलाई अनिश्चितकालसम्म राष्ट्रपति हुने बाटो खोलेको छ।
संविधान संशोधन मतदानमा २ हजार ९ सय ६४ जनाले मतदान गरेका थिए। तीमध्ये दुई जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरे भने तीन जना अनुपस्थित थिए। यसलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ मतदान भनी आलोचना गरिएको छ। चीनले सन् १९९० दशकदेखि दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने सीमा तय गरेको थियो। एकै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति पदमा बहाली गर्नु खतरनाक हुने भन्दै धेरै विज्ञले संविधान संशोधनको आलोचना गर्दै आएका छन्।
गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति सीले आफ्ना सम्भावित उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्ने चलन तोडेका थिए। राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै पार्टीको विधानमै आफ्नो नामसहितको राजनीतिक विचारधारा लेखाउन उनी सफल भएका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसलाई ‘सी चिनफिङवाद’ को नाम दिएको थियो। त्यही सम्मेलनबाट राष्ट्रपति सी आगामी पाँच वर्षलाई पार्टी महासचिव र राष्ट्रपति चुनिएका थिए। त्यतिबेला सीको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषय अनुत्तरित थियो।
फेब्रुअरी अन्त्यमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति कार्यकाल समयसीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो। संविधान संशोधनपछि अब सी आफैंले नचाहेसम्म उनलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन कठिन देखिएको छ। यसले उनलाई माओत्से तुङपछिको सबभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा पुर्याएको छ।
पाँच वर्षअघिसम्म चीनमा संयुक्त नेतृत्वले शासन गर्ने परम्परा थियो। पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओको शासनकालमा तत्कालीन नौ सदस्यीय पोलिटब्युरो स्थायी समितिभित्र फरक विचारधारा राख्न छुट थियो। यसले प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ व्यक्ति चिनियाँ नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्थ्यो।
आइतबारको संविधान संशोधनपछि त्यो वातावरण अन्त्य भएको छ। अब राष्ट्रपति सी संविधानमै टेकेर आजीवन राष्ट्रपति रहन सक्नेछन्। उनले यही मनसायले गुपचुप संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको विपक्षीहरुको भनाइ छ। कुनै एक नेतालाई उसले चाहेसम्म नेतृत्वमा बस्न दिने कि नदिने भन्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा पनि राष्ट्रिय बहस नहुनुले यही झल्काउँछ।
