इच्छा मृत्युलाई अदालतबाट इजाजत : ‘मानिशलाई सम्मानका साथ मर्न हक हुनेछ’
भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार एक फैसला सुनाउदै इच्छा मृत्युलाई इजाजत दिएको छ । फैसलामा अलादतले भनेको छ ‘कुनैपनि मानिशलाई सम्मानका साथ मर्न हक हुनेछ ’ । यो आदेशसंगै इच्छा मृत्युलाई अब कानूनी अधिकार बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश दीपक मिश्राको अध्यक्षतामा ७ सदस्य न्यायाधिसहरको संवैधानिक समितिले शर्त सहित इच्छा मृत्युलाई इजाजत दिएको हो । एबीपी न्यूज़का अनुसार एक एनजीओ ‘कॉमन कॉज़’ ले २००५ मा यसबारे याचिका दायर गरेको थियो । याचिकाकर्ताको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता प्रशान्त भुषणले ओकालत गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले स्थायी रुपमै निस्क्रिय हुने र केही बताउन नसक्ने अवस्थाको विरामीले इच्छामरणका लागि पहिले नै आफन्त मार्फत् अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । अचेतन अवस्थामा उपचार गराइरहेका वा उपचार गराउँदा झन बढी विरामी भएकाहरूलाई उपचार नगराउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलाका लागि पाँच जना न्यायाधीशसहितको इजलाशको नेतृत्व गर्नुभएका भारतका प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, “मानिसले जीवनको अन्त्य सम्मानजनक तरिकाले गर्न पाउन सक्छन् ।” अदालतले निर्देशिका बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साथै कसैले इच्छामृत्यु चाहेमा उसको उपचार विवरण (मेडिकल रिपोर्ट) सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई अदालतले अनुमति दिनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
