‘बलियो प्रधानमन्त्री’ बन्ने ओली रणनीति : ४ निकाय मातहत ल्याएर वालुवाटार अझै शक्तिशाली
काठमाडौं । पार्टी र वाम गठबन्धनभित्र निकै बलियो सावित भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्यकारी रूपमा पनि थप बलियो देखिन थालेका छन् । हालै सम्पन्न तीनै तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई शक्तिमा पु¥याउँदै सफल सावित ओली प्रधामन्त्रीका रूपमा पनि थप शक्ति प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै उनले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ पारित गर्दै अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका चार बलिया निकायहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै कार्यविभाजन टुंग्याएका ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत चारओटा महत्वपूर्ण निकाय थप गर्दै शक्तिशाली कार्यकारी बन्ने रणनीति लिएका छन् ।
ओलीले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका हुन् । त्यसैगरी सरकारले गर्ने विभिन्न कामबारे सल्लाह लिनका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ गठन गर्नेसमेत ओलीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जनतापोस्टलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारमा १७ मन्त्रालय बनाउने र ती मन्त्रालको कार्यविभाजनको निर्णय गरेकै दिन ओलीले यी पाँच विषय थप गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mनो कामलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको रिमालले जानकारी दिए ।
‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । अन्य मन्त्रालय र मन्त्री त प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्,’ उनले भने, ‘विदेशमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रमुख कार्यकारीको मातहतमा राख्ने प्रचलन छ । हाम्रा त यसअघि प्रधानमन्त्री भनेको भाषण गर्ने र उद्घाटन गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्रै रहँदै आए । अहिले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमै काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ।’ रिमालले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत र सक्रिय बनाउने उद्देश्यले देशको कार्यकारी प्रमुखले अग्रसरता लिन जरुरी भएकाले सो निर्णय भएको बताए । त्यसैगरी राजश्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने गरी गठित राजश्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको रिमालले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजश्व छली रोक्ने कुरामा कार्यकारी प्रमुखको सक्रियता आवश्यक थियो,’ उनलले भने, ‘अहिलेसम्म राजश्व उठाउने पनि अर्थ मन्त्रालय र सो को नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने पनि सोही मन्त्रालयका कर्मचरी नै हुन्छन् । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने निस्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।’ त्यसैगरी देशभित्रको आम्दानी खर्च पनि पारदर्शी बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा कालो धन नियन्त्रणमा सहज हुने उनको बुझाइ छ । साथै ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट ती गैससले गर्ने कामको नियमन तथा काम प्रभावकारी तथा नियन्त्रणमा हुने विश्वास रहेको बुझिएको छ ।
यता, सुरक्षा, परराष्ट्र, प्रशासन, आर्थिकलगायत विषयगत तथा नीतिगत निर्णय लिँदा विज्ञको सुझाव लिने उद्देश्यले ‘थिंक ट्यांक’ गठन गर्ने पनि ओलीले निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण र उद्घाटन नभए देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सोच छ । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख बलियो नभई हुँदैन भनेरै शक्तिशाली बनेरै काम गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ रिमालले भने । यता प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले सरकारको कार्यासञ्चालन नियमावलीको ड्राफ्ट तयार पहिलेदेखि भए पनि सबै राजनीतिक तहबाटै भएका निर्णय भएको जनाएको छ । यसअघि ति संस्थाले आप्mनो उद्देश्यकअनुरुप अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । यो निर्णयलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रतिकृया दिए ।
त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वराजदूत लोकराज बरालले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय कार्यन्वयन गर्न सके सकारात्मक भएको बताए । ‘पछिल्लो समय राजश्व छली, भ्रष्टाचार, गैरससको काम सरकारको नियन्त्रणबाहिर जस्तै देखिन्थ्यो । यो कुरा बुझेरै ओलीले यो निर्णय लिएको हुनुपर्छ,’ बरालले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा, राजश्वलगायतमा चासो देखाउनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन । अनुसन्धानका विषयलाई आफ्नो जानकारीमा राख्दै कारबाही अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । त्यस्तै, विज्ञ समूह बनाएर सल्लाहमा काम गर्नु राम्रो हो ।’ उनले कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली भएर काम गर्नु राम्रो भएको र त्यसलाई कार्यकर्ताको भर्ती र संरक्षणभन्दा देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले दुरुपयोग नगरिए राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसको कानून पालना र कार्यन्वयन गर्ने काम त विभागीय कर्मचारीले गर्ने हो । तर, यसअघि राजश्व संकलन गर्ने र सोको अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटै मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘म अर्थ सचिव हुँदा पनि यो प्रयास गरेको थिएा । यी निकाय प्रधानमन्त्रीसँग भएपछि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ ।’ उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जाने कर्मचारी समूह नै अलग हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘अब, अर्थको कर्मचारी सरुवा भएर त्यहाँ जान पनि भएन । ती दुई विभागको समूह नै छुट्टै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा भए पनि यी निकायलाई अलि बढी स्वायत्त हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि केही राम्रो हुन्छ ।’
१७ मन्त्रालयको कार्यजिम्वेवारी तोकियो
त्यसैगरी सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य १७ मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ । योसँगै सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ भने खारेज भएको छ । स्वीकृत नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) दिइएको छ । अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्नेछ ।
यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अवशिष्ट अधिकारका अलवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्रसम्बन्धी विशेष अधिकार, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय, अन्तरप्रदेश विवाद समाधान, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सबै काम, शासकीय प्रबन्ध सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम, मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन, सबै निकाय र आयोजनाको अनुगमन तथा नियमनको काम गर्नेछ । यससँगै पछिल्लो निर्णयमा थपिएको चार निकायको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै हुनेछ । जनता पोष्ट
