छुट्टै विभाग गठन गरेर आन्तरिक ऋण उठाइने
काठमाडौं : सरकारले आफूलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्ने भएको छ । विश्व बैङ्कको सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग’ गठनको प्रारम्भिक काम थालेको हो । मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत विभाग सञ्चालनका लागि चाहिने सफ्टवेयर खरीद गर्ने, त्यसलाई परीक्षण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नेलगायत प्रारम्भिक काम गरिरहेको बताइएको छ ।
सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको काम हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अर्थले विभाग सञ्चालनका लागि चाहिने कानून र सञ्चालनको संरचना बनाइरहेको अभियानलाई बताए । ‘आउने आवको आरम्भबाटै राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको ऋण व्यवस्थापनको काम विभागबाट हुन्छ,’ उनले भने ।
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई चाहिने ऋण नेपाल राष्ट्र बैङ्कको राष्ट्र ऋण उठाउने समितिले गर्छ । गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने समितिले राज्यको आवश्यकता हेरी ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम गर्छ । सोही कार्यलाई सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग’बाट गर्ने भएको आजको अभियानमा लेखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क भने बैङ्कबाट हुँदै आएको कामलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ । राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित सरकारको ऋण व्यवस्थापनको काम कुनै कम्पनी वा विभागलाई दिन नहुने धारणा राख्छन् ।
उनले भने, ‘ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मौद्रिक नीतिभित्रका महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हुन्, यिनलाई अलग गर्नु हुँदैन ।’
सरकारले विभागबाट आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनसँगै दातृ निकायसँग हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताको ऋणलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेको चालू आव २०७४/७५ मा सरकारले रू. १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । त्यसमध्येको रू. १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपको वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सरकारले सो ऋण लिएको हो ।
