ओली सरकारलाई दुई तिहाइको समर्थन जुटाउने तयारी
काठमाडौँ : वाम गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन पुर्याउने गरी संघीय समाजवादी फोरमसँग लिखित समझदारीको तयारी गरेको छ । फोरमले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनलगायत मागका सम्बन्धमा लिखित समझदारीको तयारी भएको हो । कुनै लिखित समझदारी भए सरकारमा आउने फोरमले बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरू सहमतिका आधार र त्यसका विषयबारे छलफल गरिरहेका छन्।
एमाले नेता सुवास नेम्बाङका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेकाले बुधबार नै कुनै सहमति हुने सम्भावना पनि छ। ‘उहाँहरूसँगको छलफल सकारात्मक बनेको छ, बुधबारसम्म कुनै सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउने सकारात्मक सन्देश दिएका थिए। त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आंशिक विस्तार मात्र गरेका हुन्। बुधबार सहमति भएलगत्तै फोरम सरकारमा सहभागी हुनेछ। मंगलबार दिउँसो वाम गठबन्धन र फोरमका नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो।
फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै सहमति गरी सरकारमा जान आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए। ‘सहमति हुने आधारभूत विषयहरू हामीले उहाँहरूलाई भनिसकेका छौं, अब सहमति गर्ने/नगर्ने र कहिले गर्ने उहाँहरूकै सक्रियतामा भर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने। फोरमले संविधानका धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याउन संशोधनको माग राखेको छ। विशेषगरी संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशको सीमाका बारेमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने फोरमको मुख्य माग हो। उक्त धारामा कुनै पनि प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा बहुमत प्रदेशसभाले समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बहुमत प्रदेशसभाको समेत समर्थन चाहिने प्रावधानले प्रदेशको सीमा फेरबदल नै हुन नसक्ने भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने फोरमको माग थियो। यही धारालाई संशोधन गर्ने विषय अहिले पनि छलफलमा उठाइएको फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। तर, फोरमले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न एमाले तयार देखिएको छैन। संविधानमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिनेमा एमाले सहमत छ। संविधानका धारा नै किटेर अहिले के–के संशोधन गर्ने भन्नेमा एमाले तयार नभएपछि कुनै बीचको बाटो तय गरी सहमतिमा जाने फोरमको तयारी छ।
एमालेले चुनावपछि संविधानका विषयमा छलफल गरौंला भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो विषयलाई अब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवैले सहमतिको औपचारिक भाषा के हुने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा एकरूपता दिन पनि समझदारी गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका छन्। प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकार बनेको छ। उक्त सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग मिल्नु आवश्यक छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट सहयोग नभएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो अहिले नै गर्न थालिसकेका छन्। पछि यो असमझदारीको शृंखला झन् बढ्नेछ।
त्यस्तै प्रदेश २ को सरकार आफूअनुकूल नहुँदा केन्द्र सरकारलाई पनि त्यहाँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न अप्ठेरो गर्ने सम्भावना रहन्छ। यहीबारेमा दुई दलका नेताबीच बढी छलफल भएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई समेत सहज ढंगले सञ्चालन गर्न पनि कुनै न कुनै ढंगले मिल्न जरुरी रहेको निष्कर्ष फोरम र वाम गठबन्धनको छ। संविधान संशोधनका लागि फोरम वाम गठबन्धनसँग नमिली दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन। पाँच वर्षसम्म यो विषय फोरमको राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मात्र थाती रहन्छ। केन्द्र सरकारसँग नमिल्दा आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा समेत उल्लेख्य नतिजा हासिल गर्न फोरमलाई समस्या पर्न सक्ने ठानिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम नेताहरूलाई मिलेर जान अनुरोध गरिरहेका छन्।
फोरम सरकारमा आउने भए उसलाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी छ। फोरमले भने तीन मन्त्रालय र संसदका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलगायत पद पनि पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। पदीय व्यवस्थापनको विषय पनि दुई पक्षबीचको छलफलमा छ। संविधान संशोधनमा कुरा मिले पद बाँडफाँट मिलिहाल्ने सम्भावना छ। फोरमलाई सरकारमा ल्याउँदा तराईमा देखिनसक्ने तनावसमेत मत्थर हुने र सरकारले सहज ढंगले काम गर्न सक्ने आकलन ओलीको छ। त्यसैले उसलाई जसरी पनि ल्याउन ओली आफैंले बढी पहल गरेका छन् भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ ।
