मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रशासन कमजोर
काठमाडौं : लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिको दशौं बैठकमा मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रशासन कमजोर भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सार्वजनिक वित्त प्रशासन कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरीएको हो ।
महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन, स्थानिय तहको लेखा परिक्षण, लेखा परिक्षणको प्रभाव लगायतका बिषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा पनि बैठकले चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
छलफलको क्रममा सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक वित्त प्रसाशन कमजोर रहेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको आर्थिक बर्षको अन्तमा कढी खर्च गर्न प्रवृत्ति रहेकोले सावजनिक खर्चमा प्रभावकारी नभएको निति निर्माणमा स्वार्थ बाझिने व्यवाहर रहेको उल्लेख गरे ।
यो देशको संघिय ढाँचा अनुरुप महालेखा परिक्षणकको कार्यलयको संगठनात्मक संरचना तयार गरी कार्यप्रणालीमा परिवर्तन गनुपर्ने लेखापरीक्षण ऐन, कानुनको परिमार्जन गरि लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयमा अभिबृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक कोषको उपयोगको अवस्थालाई आम नागरिकमा सु-सुचित गराउन आवश्यक व्यवस्था गनुपर्ने बिषयहरुमा उनीहरुले सुझाव दिए ।
सोही अवसरमा सरकारका निकायहरुसंग समन्वय गरी वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उपयुत्त विधि अवलम्वन गर्नुपर्ने स्तनिय तहलाई सुरुवातको चरण देखि नै कडारुपमा नियमन गर्नुपर्ने, लेखापरिक्षण जनशक्तिको थप विज्ञता ल्याउन क्षमता बिकासमा ध्यान दिनुपर्ने, आन्तरिक विक्तीय प्रणालीलाई सुदृड बनाउन पर्ने, अन्य समकक्षीसंग सिकेर सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार गनै सरकारको वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा सुझाब प्रदान गर्नुपर्ने बिषयमा सुझाब प्राप्त भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च गर्ने प्रवृती रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बैठकले निश्कर्ष समेत निकालेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी नभएको प्रति चासो दिर्दै बैठकले नीति निर्माणमा स्वार्थ बाझिने कार्य समेत रोकिन जरुरी रहेको निचोड निकालेको छ ।
