प्रधानमन्त्रीको नजरमा संघीयता: बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जोडेजस्तै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देश संघीयतामा गएपछि जनतालाई प्रभावकारी सेवा तथा सुविधा दिन नसके बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जोडेजस्तै हुने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनअघि प्रभावकारी सरकारी सेवा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानले शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको ‘संघीयतामा प्रशासनिक पुनर्संरचना’ विषयक गोष्ठीमा उनले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार ठूलो भएकाले मुलुकले धान्न नसक्नेसमेत बताएका थिए ।
एमालेले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरी ६ वा ७ प्रदेश बनाइनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बहुपहिचानको प्रदेश हुनुपर्ने र नामांकनको जिम्मा प्रदेश संसद्लाई दिनुपर्ने एमालेको संस्थागत अडान छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा संघीयताको विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री छन् । उनले अहिले पनि संघीयता मुलुकका लागि आवश्यक नरहेको र धान्न नसक्ने भन्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
मंसिरमा स्थानीय तह, ०७४ वैशाख–जेठमा प्रदेश तह र ०७४ को कात्तिक–मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिने कार्यतालिका छ । त्यस्तै, ०७४ कै चैतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका छ ।
संविधानको धारा १६३ मा व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आगामी चैतभित्र गरिनेछ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि चैतभित्रै तोकिसक्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ को उपधारा १ मा हालको व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल ७ माघ ०७४ सम्म कायम हुने उल्लेख छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले ०७४ कात्तिक–मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
