कर बक्यौता बाँकी राखेको भन्दै टेलियाको ७२ अर्ब सरकारले लैजान नदिने
काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरा, स्वीडेनले कर बक्यौता बाँकी राखेको उल्लेख गर्दै एनसेल प्रालिबाट सोनेराले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको ७२ अर्ब ३६ करोड २३ लाख ७० हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ कानूनबमोजिम अब सरकारले दाबी गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ । रेनोल्ड्स होल्डिङ्स प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारित मितिसम्म पनि सोनेराले कर नतिरेका कारण एनसेलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी रकममा सरकारले कानूनबमोजिम दाबी गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४(१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने मितिसम्ममा पनि सो कर दाखिला नगरेमा सो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सृजना भएको मानिनेछ ।’ ठूला करदाता कार्यालयले सोही आधारमा एनसेल प्रालिबाट सोनेराले प्राप्त गर्न बाँकी रकम नेपाल सरकारले दाबी गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको हो ।
टेलिया सोनेरा, स्वीडेनले आफ्नो शतप्रतिशत शेयर एक्जिएटा नामक कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो । शेयर विक्री गर्दा कारोबारमा भएको पूँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनी विवाद आइरहेको छ । विभिन्न मितिमा त्यस्तो लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको भए पनि त्यसो नगरिएको ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । यसरी पत्र पठाउँदा सम्बन्धित पक्षबाट दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको सो कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयले लाभ करबापत ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । ठूलो रकम अझ पनि दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले टेलिया सोनेराले पाउनुपर्ने लाभांश रोक्का राखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।
लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसरी रोक्का नगर्ने हो भने एनसेल प्रालि र टेलिया सोनेरा, स्वीडेनसम्बद्ध कम्पनीहरूले कर चुक्ता गर्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले तत्काल नगद डिभिडेण्ड रोक्का राख्नु परेको हो ।’
सर्वोच्च अदालतले भने गत पुस ९ गते लाभांश लैजानका लागि अन्तरिम आदेशबाट बाटो खुला गरिदिएको छ । सो कार्यालयले संयुक्त इजलाशबाट भएको अन्तरिम आदेश विचारणीय र द्विविधाजनक भएको सर्वोच्च अदालतसमक्ष उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदनको सुनुवाइ पूर्ण इजलाशमा हुनका लागि आदेश भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश पनि पूर्ण इजलाशबाट नै हुन स्वाभाविक हुने लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि लिखित जवाफ पेश गर्दै एनसेलको विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको नाम रहेको भए तापनि सो कम्पनीको हालको वास्तविक विदेशी लगानीकर्ता एक्जिएटा रहेको विभिन्न कारणले प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका छन् । अभियानका अनुसार यसरी एनसेलमा गरिएको लगानी टेलिया सोनेराले एक्जिएटालाई विक्री गरेको देखिएका कारण सोनेराले लाभकर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कारबाही कानूनसम्मत भएको गभर्नर नेपालको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
