राजेन्द्र महतोको तर्क: “हाम्रा माग जसले सम्बोधन गर्छ,हामी उसैलाई सहयोग गर्छौं”

२४ असार २०७३, शुक्रबार ००:००

काठमाण्डौ । सरकार बनाउने, खसाउने, राख्ने नराख्ने यस्ता खेलहरु राजनीतिक बजारमा भइरहन्छन् । राजनीतिमा ठूला भनिएका दलहरुबाट सच्चाइभन्दा पनि झुटको खेती बढी नै भएको छ । वास्तवमा सञ्चार माध्यममा जसरी सरकार परिवर्तनको विषय बाहिर आएका छन् । राजनीतिक दलहरु त्यही गतिमा राष्ट्रिय सहमतिय सरकार निर्माणका लागि लागिरहेको पनि देखिएको छैन । कुनै पनि सरकार स्थायी हुँदैन, केही समयावधि पूरा गरेपछि हट्छ र नयाँ सरकार निर्माण हुने गर्छ । खासगरी सरकारले गरेको काम, भूमिका र जनताको मत भावनाका आधारमा सरकार गठन वा विगठन हुनु पर्दछ ।

अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताको अधिकारको विरोधमा जसरी हिजोका दिनहरुदेखि नै प्रस्तुत हुँदै आयो । जसरी यसले जनताको परिवर्तनको आवाजलाई छाती र टाउकोमा गोली हानेर निस्तेज गर्ने काम ग¥यो । हामीलाई यो निरङ्कुस र जनता मार्ने सरकारको विकल्प आवश्यक नै छ भन्ने लागेको छ । तर मधेसी दलहरु कुनै सरकार र मन्त्री बनाउनलाई आन्दोलनमा गएका हाइनन् । तसर्थ हामी यतिबेला यो सरकारको विकल्प खोजिनु आवश्यक ठान्दछौँ तथापि सरकार खसाउने वा बनाउने काममा हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन ।

हामीले उठाउँदै आएका मागहरु पूरा गर्ने दिशामा अलि बढी सकारात्मक र राम्रो भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरुलाई सरकार बनाउने विषयमा हाम्रो नैतिक समर्थन रहन्छ । हामी यतिबेला सरकारमा सहभागी नहुने भएकाले खासगरी मन्त्रालयको भागबन्डाका आधारमा कुनै पनि दललाई सहयोग समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौँ । मधेस आन्दोलनको व्यावस्थापन र मागहरुको विषयलाई सार्थक पूर्णता दिने दिशामा जसले हाम्रो विश्वास लिन सक्छ, हाम्रो साथ समर्थन त्यही हुन्छ । वास्तवमा यो राष्ट्रिय सहमति होइन, सहमतिको विपरीत अवस्था हो । एक खालको सामन्ती र बडेराजापन प्रवृत्ति हो । उहाँहरुले यस विषयलाई बुझेर राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने दिशाबाट सहमतिको आधार खोज्न नलागेसम्म यो मुलुकमा जहिले जसको सरकार आए पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सक्दैन ।

 राष्ट्रिय सहमति यसरी हुन्छ:

यहाँ राष्ट्रिय सहमति भनेपछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी मिले भइहाल्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यी ३ वटा पार्टीहरु भएपछि राष्ट्र नै नयाँ बन्ने उहाँहरुले सोचिराख्नु भएको देखिन्छ, त्यो अदुदर्शी दृष्टिकोण हो । यो मुलुकका मधेसी जनताले के भन्छन् ? दलीत, जनजाति, मुस्लिम, थारुहरुले के भन्छन् ? पछाडि पारिएका वर्ग क्षेत्रका जनताले के भन्छन् ? उनीहरुलाई त्यसको केही मतलबै छैन । त्यही आधारमा ठूला भनिएका ३ पार्टीहरु मिलेर अङ्कगणितीय आधारमा संविधान पनि बनाए । हामीसँग विगतमा गरेको सहमति, सम्झौता संविधान लेख्दा लत्याए र फेरि पनि उत्कृष्ट संविधान बन्यो भनिरहेका छन् । ती ठूला भनिने दलहरुले यसैलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने ठानेका छन् । उहाँहरुले ३ दलको सहमति भएपछि यो मुलुकमा जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई राष्ट्रिय सहमतिको आधार तहबाट सोचेको देखिन्छ ।

वास्तवमा यो राष्ट्रिय सहमति होइन, सहमतिको विपरीत अवस्था हो । एक खालको सामन्ती र बडेराजापन प्रवृत्ति हो । उहाँहरुले यस विषयलाई बुझेर राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने दिशाबाट सहमतिको आधार खोज्न नलागेसम्म यो मुलुकमा जहिले जसको सरकार आए पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सक्दैन । यो निश्चित कुरा हो । कोइरालादेखि ओलीसम्म पुग्दा केही दलहरुले जनतालाई ताकी ताकी गोली हान्ने सहमतीय सरकार बनाई देशमा राज गरिरहेका छन् । हामी जनताको भावना विपरीत केही दलहरुको स्वार्थमा हुने सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न तयार छैनौँ । यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको नारा आफूलाई चित्त नबुझ्दा भट्टाउने र फेरि पुरानै प्रवृत्तिको सत्तामा आफू चढ्ने सिँढीका रुपमा मात्र उहाँहरुले प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ । यसले तमाम राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास खोज्न सक्दैन ।

ओली सरकारको विकल्प आवश्यक छ:

अधिकार र परिवर्तनको माग गर्दा निहत्था जनतालाई भटाभट गोली हानेर मार्ने केपी ओलीको सरकार जनताको सरकार बन्न सकेन । यो ओलीको सरकारले पाँच दर्जन मधेसी जनताहरुलाई सहिद बनायो । धेरै अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भए । के यस्तै हुन्छ जनताको सरकार ? गणतन्त्रको व्यावस्था ? जनताहरुको मागलाई बन्दुकले निस्तेज गर्न खोज्ने ओली सरकारको मधेसी जनताहरुले विरोध गरेका छन् । तसर्थ यो सरकारको विकल्प खोज्नु मुलुकको शान्ति प्रकृयाका लागि र जन भावनाको सम्मानका लागि हामीले आवश्यक ठानेका छौँ ।

यो मुलुकमा खसवादी सोच, नश्लवादी चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिहरु बोकेकाहरुले रानीतिक सहमति र सरकारको समेत दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जनताको आन्दोलनमा दमन गर्ने, हत्या गर्ने यो केपी ओलीको सरकार छिट्टै हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने मधेसीजनताहरुलाई लागेको छ । यतिबेला हाम्रा मागहरु, अधिकारहरुको बारेमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने र विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्ने दलहरुको सहमतीय सरकार चाँडै बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताले पनि चाहेका छन् ।

हामीलाई सरकारमा को जाने, को नजाने भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार छैन । तर जनतालाई मार्ने र राज्यआतङ्क सिर्जना गर्ने सरकार यो मुलुकमा चल्नुु हुँदैन भन्ने लागेको छ । त्यसको निकास र विकल्प खोज्नुपर्दछ । आजसम्म हामीलाई झुटो सम्झौता गरेर सरकार निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएका दलहरुलाई हामीले चिनेका छौँ । काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसैगरी पटक पटक सरकार परिर्वतनसँगै हामीलाई सम्झौताका नाममा सरकार बनाउने भर्याङ बनाउँदै आएका दललाई अब एउटा सम्झौता गरेकै आधारमा हामी सहयोग गर्ने सोचमा छैनौँ ।

माग जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई सरकार निर्माणमा सहयोग गर्छौं:

हाम्रो आन्दोलनका एजेन्डाहरु जसले समाधान गर्न अग्रसरता देखाउछ, पूरा गराउँछु भन्छ उसप्रति सरकार निर्माणमा हाम्रो साथ समर्थन रहन्छ । हाम्रो एजेन्डामा उसको रबैया के ? भन्ने खालको इसुबेसका आधारमा हामीले सरकार निर्माणमा आफ्नो रबैया वा सहयोग/विरोधको शैली अपनाउँछौँ । ३६ पटक वार्ता गरेर हातमा शून्य परिणाम दिने ओली सरकारलाई हेरिसकियो अब अरु कसैले सरकार निर्माणमा पहल गर्छ र हाम्रा मागहरु पूरा गराउन संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर जान सहमत हुन्छ भने त्यो दललाई हाम्रो स्पष्ट सहयोग रहन्छ ।

आजसम्म हामीलाई झुटो सम्झौता गरेर सरकार निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएका दलहरुलाई हामीले चिनेका छौँ । काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसैगरी पटक पटक सरकार परिर्वतनसँगै हामीलाई सम्झौताका नाममा सरकार बनाउने भर्याङ बनाउँदै आएका दललाई अब एउटा सम्झौता गरेकै आधारमा हामी सहयोग गर्ने सोचमा छैनौँ । हामीले सबै दललाई टेस्ट गरिसकेका छौँ । मधेसवादी पार्टीहरु आफैले दुईतिहाई ल्याएर समस्या समाधान गर्ने अवस्था नभएकाले, विश्वास गुमाएका पार्टीबाटै हामीले नयाँ अवस्थामा नयाँ ढङ्गको छलफल र कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

मधेसका माग सम्बेधनबारे सम्झौता गरेर, संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघिबढाउन तयार राजनीतिक दललाई सरकार निर्माणमा मधेसी दलहरुको के कस्तो साथ सहयोग चाहिन्छ, हामी दिन तयार छौँ । तर सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाभित्र अहिलेसम्म कुनै सोच बनेको छैन । यदि हाम्रा मागबारे विश्वासको वातावरण बनेमा सरकारमा सहभागिताको विषयमा आवश्यकताअनुसार त्यतिबेलै मोर्चाभित्र छलफल हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले सरकारमा सहभागिता जनाउने कुरा गरेका छैनौँ ।

मोर्चा सरकारमा किन जान चाहँदैन ?

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि सरकारमा गएर संविधानसभाबाटै जनताका अधिकार लेखाउने उद्देश्यले हामीले विगतमा सडक, सदन र सरकार तीनै ठाउँबाट सँगै पहल कदमी बढाएका थियौँ । पहिलो निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबै मधेसवादी पार्टीहरु पालैपालो समेल पनि भए । तर मधेस आन्दोलनका मागहरुको विषयमा सिन्को पनि भाच्न सकिएन, मात्र सत्ता प्रवेशको मातले तीनवटा पार्टीबाट १३ वटा मधेसवादी बार्टी बन्ने अवस्था विकसित भएर गयो । हामीले त्यो परिस्थिति पनि भोगिसकेको हुनाले फेरि सरकारमा गएर हाम्रा माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा लाग्नु हुँदैन । हामीले माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलन र वार्ताकै पद्धति अपनाउनु उचित हुन्छ ।

ठूला भनिएका दलहरुले मधेसलगायत सबै क्षेत्र वर्गका अधिकार मागहरु संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर हामी पूरा गराउँछौँ भनेर विश्वासको वातावरण निर्माण गरी हाम्रा सबै मागहरु पूरा गरिदिएमा, सरकारमा सहभागिताको विषयबारे मधेसी दलहरु खुला हुन्छन् । त्यो परिस्थिति विकसित भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन मन लागेका दलहरु सामेल हुन पनि सक्छन् । तथापि अहिलेको अवस्थामा हामी आन्दोलनकै क्रममा रहेकाले सरकारमा सहभागिताको विषय हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्दैन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने बारेमा मात्र हामीले यतिबेला सोचिराखेका छौँ ।

मोर्चाभित्र कुनै विवाद छैन:

सरकार परिवर्तन र सहयोगको विषयमा मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सबै दलहरुको एउटै धारणा रहेको छ । कसैले फरक कुरा गर्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत भावना हो । मोर्चामा हामीबीच कुनै प्रकारको विवाद छैन । केही मोर्चा सम्बद्ध दलहरुबीच सङ्घीय गठबन्धन बनिसकेपछि यो मोर्चाको विकल्प हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ । तर त्यसो होइन, हामीले मोर्चाभित्र त्यो कुरा राखेका छौँ । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विकल्प सङ्घीय गठबन्धन हुन सक्दैन । मोर्चामा कुनै पार्टी नरहन पनि सक्लान् तर जबसम्म मधेसका माग पूरा हुँदैनन्, मधेसी मोर्चा रहिरहन्छ, जनताको अधिकारको आन्दोलन चलाइरहन्छ ।

सङ्घीय गठबन्धन भनेको विशेष पस्थितिमा, विशेष गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका लागि यहाँका मधेसी, जनजातिहरु मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गठन गरेका हुन् । जसले सोचेजसरी आन्दोलन गर्न र सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन । उहाँहरुको १२ घण्टे अनसनले सरकारलाई वार्ताका लागि समेत दबाब दिन सकेको देखिन्न । त्यसकारण मोर्चाले समेत आन्दोलन र भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  (सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानीमा अधारित सामग्री रातोपाटीबाट जस्तौको त्यस्तै साभार )