धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी
काठमाडौं : धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेहि बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन २०७४ निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई यो निर्देशिका असार मसान्तसम्म समय दिई साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निणर्य गरेको छ ।
यस निर्देशिकाले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेहि बनाउने लक्ष्य दिएको छ । बोर्डले निर्देशिकामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्थागत सुशासन र नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले तयार पारेको संस्थागत सुशासनमा सूचना तथा जानकारी प्रवाह, सञ्चालक समिति, सञ्चालकहरुको आचरण, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिएको छ । साथै सञ्चालकहरुको अयोग्यता, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायत अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गराउन यसले विशेष जोड दिएको छ ।
बोर्डले प्रमुख व्यवस्थामा सञ्चालक समिति सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकमा संस्थाको साधारणसभाले सञ्चालक नियुक्त गनुपर्ने र उक्त सञ्चालकको कार्र्यकाल ४ वर्षको हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्दा संस्थाको व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान भएकोलाई नियुक्त गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख चयन गर्दा अलग–अलग व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले कुनै पनि बैठक तथा अन्य सुविधामा दिइने भत्ता साधारणसभाले पारित गरे बमोजिमको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, निर्देशिकामा सञ्चालकको आचारणका सम्बन्धमा सञ्चालक नियुक्त भएको १५ दिनभित्र निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो विवरण दिनु पर्नेछ । त्यस्तै परिवारको कुनै सदस्यले कुनै कम्पनीको शेयर डिवेञ्चर विवरण तथा अन्य सङ्गठित संस्थामा शेयरधनी वा सञ्चालक भएमा त्यसको लिखित विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरि, परिपालन अधिकृत सम्बन्धमा संस्थाले व्यवस्थापन, वाणिज्य, कानुनी विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी ३ वर्षको कार्य अनुभव भएकालाई कर्मचारी अधिकृत परिपालनमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा संस्थाले सम्पूर्ण आय व्ययको लेखा राख्ने, सर्वसाधारण तर्फबाट सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ३ जना सदस्य रहेको एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
