समानुपातिक विवादमा निर्वाचन आयोग र राजपाको नाममा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश सभाको समानुपातिक सुचिलाई समावेशी नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता रामप्रवेश वैठाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधिष केदारप्रसाद चालिसेको बैंचले निर्वाचन आयोग र राजपाको नाममा सुचि समावेशी नगर्नुका कारण समेत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । बैठाको तर्फबाट कानूनब्यवसायीहरु दिपेन्द्र झा र हरि फूयालले बहस गरेका थिए ।
राजपा नेपालल बुझाएको समानुपातिक सूची समावेशी समूहका आधामा नगरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ । समावेशी समूह तथा क्रमंँख्याका आधारमा समानुपातिक उम्मदवारको सूची बुझाउने पर्ने निर्वाचन आयोगको नियमावलीमा उल्लेख छ । वैठाले दायरेका रीटमा आयोग र राजपा नेपालका आलावा प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखका सचिवालय, राजपा नेपालका प्रदेश सभा समानुपातिक सदस्य नेत्रविक्रम साह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छ ।
नेपालको सविधानको धाा ४२ (१) धारा ४० (७) ले उल्लेख गरेको समानुपातिकको सिद्धान्त र सविधानको मुल मर्म र भावना विपरित तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्दे्शिका २०७४ को अनुसुची १६ को समेतको विपरित दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व विना नै राजपा नेपालले माघ २ गते आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूची समावेशी र समानुपातिक हित विपरित रहेका दावी रिटमा गरिएको छ ।
बैठाका अनुसार राजपा नेपालल आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सुची समावेशी समूह अनुसार थिएन । क्रमसंख्या अनुसार मात्र थियो । तर राजपा नेपालले दलित र मुस्लिमलाई समेत समावेश गरी समानुपातिक सुचि बुझाएपनि आयोगले स्वीकार गरेको थिएन । आयोगले क्रमसंख्या अनुसार सुचिमा समावेश भएकालाई सदस्य बनाएको थियो । पार्टीले सिफरिस गर्दा समेत सुचि समावेश नगरेको भन्दै बैठाले आयोगलाई मुख्य बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेको बताए ।
