राजनीतिक भनसुनबाट अस्थायी शिक्षक बनेकाले अयोग्य : शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौँ : शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले नयाँ जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । राजनीतिक भनसुन र तोक आदेशबाट अस्थायी शिक्षक भएकालाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने शिक्षा ऐन आठौं, नवौं संशोधन संविधान र अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग राखी दायर रिटको सुनवाइ क्रममा सर्वोच्चले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।
आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐनको बचाउ गरेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गराउन खोजिएको नभई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा सुविधा प्रदान गर्नसम्म खोजिएको मन्त्रालयको जिकिर छ । जवाफमा अस्थायी शिक्षकलाई अझ सक्षम र तालिमबाट योग्य बनाउन राज्यले सोच्नुपर्ने भनिएको छ ।
मन्त्रालयले लेखेको जवाफले कार्यरत अस्थायी शिक्षक कमजोर रहेको संकेत गर्छ । ‘तिनीहरूको मनोबल उच्च गराउन नै हालको कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध भएका हुन्,’ मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ । ‘विगत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न कानुन संशोधन भएको हो । अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्न खोजिएको होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘उमेरले समेत पाका भइसकेका अस्थायी शिक्षकलाई अहिलेका नयाँ प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने रिट निवेदकको विचारमा अतिवादी सोच देखिन्छ । आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने कार्य मनासिव होइन ।’
नयाँ जनशक्तिभन्दा अयोग्य भएको पत्र पठाउने मन्त्रालय नै अस्थायी शिक्षकले योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नसमेत पछि परेको छैन । मुलुकको राजनीति, प्रशासन, समाजसेवा, उद्योग व्यवसायलगायतले अस्थायी शिक्षकबाटै शिक्षा आर्जन गरेको र ती व्यक्तिले राष्ट्रको विकासमा योगदान गरेको भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको प्रशंसा गरेको हो । ‘यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकलाई असक्षम एवं अयोग्य भनी दाबी गर्नु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य मान्न सकिँदैन,’ जवाफमा भनिएको छ । ०४८ मा समेत शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरिएको भन्दै राज्यले चाहे संविधानविपरीत नहुने गरी सहजै स्थायी हुन सक्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने मन्त्रालयको जिकिर छ ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षकले माग नै नगरेको सुविधा दिने गरी प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐन नवांै संशोधन असोज ३ मा पास भएको थियो । शिक्षकले फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग राखे पनि श्रेष्ठले सबैजसो अस्थायीलाई स्थायी बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, धरान उपमहानगरपालिका ११ का सन्तोष भट्टराई र अधिवक्ता रीता भण्डारीले कात्तिक १५ मा ऐन संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
